🚨🔥 सहारनपुर विकास प्राधिकरण में बड़ा खेल उजागर: जोन-3 में बिना नक्शा पास कराए खड़े हुए निर्माण, बाबू पर संरक्षण देने के गंभीर आरोप!
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जोन-3 क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें प्राधिकरण के एक पूर्व बाबू की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि फाइलों के खेल के जरिए कई अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया गया और नियमों को दरकिनार कर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गईं।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित बाबू के इशारे पर कई महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर दबाया गया, जिससे बिना मानचित्र स्वीकृति के ही निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए। हाल ही में क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान जनता रोड सहित कई स्थानों पर ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जो बिना किसी वैध अनुमति के खड़े किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि जनता रोड पर स्थित एक बड़ा निर्माण, जिसे एक कथित ठेकेदार द्वारा कराया गया, बिना नक्शा पास कराए ही पूरा कर लिया गया। आरोप है कि इस निर्माण के पीछे विभागीय स्तर पर “सेटिंग-गेटिंग” का खेल चला, जिसमें संबंधित फाइल को दबाकर कार्रवाई से बचाया गया। इससे न केवल नियमों की अनदेखी हुई, बल्कि प्राधिकरण को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हुआ।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां छोटे-छोटे निर्माणों पर प्राधिकरण तुरंत सीलिंग की कार्रवाई कर देता है, वहीं बड़े अवैध निर्माणों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। इस दोहरे रवैये को लेकर जनता में भारी नाराजगी है।
गौरतलब है कि इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया जा चुका है और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है।
अब इस पूरे मामले में प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष से बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों और जागरूक लोगों ने मांग की है कि अवैध निर्माणों को तत्काल सील कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर सख्त कदम उठाए जाएं।
यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह न केवल कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि शहर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा भी देगा। अब देखना यह होगा कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई हो पाती है या नहीं।
✍ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
ब्यूरो प्रमुख – हलचल इंडिया न्यूज़
ब्यूरो प्रमुख – दैनिक आशंका बुलेटिन, सहारनपुर
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