💰’मौत का सौदागर’ बना अस्पताल प्रशासन: बिना दस्तखत के बंट रही हैं ‘फर्जी’ रिपोर्ट!💰

अजीत मिश्रा (खोजी)

🛑सिस्टम की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: सरकारी अस्पतालों में बिना दस्तखत के बंट रही ‘फर्जी’ रिपोर्ट!🛑

• सरकारी ठप्पा और प्राइवेट खेल: क्या कागजी टुकड़ों पर टिका है मरीजों का जीवन?
• पैसा सरकार का, सेवा प्राइवेट लैब की: बस्ती मंडल के अस्पतालों में बड़ा ‘फर्जीवाड़ा’ उजागर।
• ओपीडी में 20 मरीज, पर्चे पर 40 की दवा: सरकारी दवाखानों में ‘लूट’ की लाइव तस्वीरें।
• सीसीटीवी से इतना खौफ क्यों? हर्रैया अस्पताल में कैमरों पर ‘नो एंट्री’, भ्रष्टाचार का खेल जारी।
• बस्ती में ‘अटैचमेंट’ वाली मौज: हर्रैया से वेतन और शहर में रसूखदारी, मरीजों का कौन रखवाला?
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा: बिना पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षरों के जारी हो रही ‘अवैध’ रिपोर्ट।
• सीएमएस की ‘चुप्पी’ और भ्रष्टाचार की ‘गूंज’: क्या गरीबों का शोषण ही स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है?

09 अप्रैल 2026 | ब्यूरो रिपोर्ट | बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश

बस्ती। सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसे वह अपनी ‘जीवन रेखा’ समझ रहा है, वह असल में रद्दी का एक टुकड़ा है! जनपद के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का ऐसा ‘नेक्सस’ चल रहा है, जो सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ लैब रिपोर्ट बिना पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षरों के धड़ल्ले से बांटी जा रही हैं।

💫सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां

सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि बिना पैथोलॉजिस्ट के दस्तखत के किसी भी लैब रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। बावजूद इसके, जिला महिला अस्पताल और 100 बेड एमसीएच हर्रैया में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। सवाल यह है कि यदि इस रिपोर्ट के आधार पर किसी गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे शिशु को गलत दवा दी गई और अनहोनी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

💫लाखों का वेतन, फिर भी काम से किनारा

हैरानी की बात यह है कि इन अस्पतालों में पैथोलॉजिस्ट तैनात हैं और सरकार उन्हें एक-एक लाख रुपये से अधिक का वेतन दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये वेतन किस बात का मिल रहा है? जब लैब रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर ही नहीं हैं, तो फिर उनकी नियुक्ति का क्या औचित्य? क्या सीएमएस (CMS) ने मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है?

💫भ्रष्टाचार का ‘त्रिभुज’: डॉक्टर, फार्मासिस्ट और प्राइवेट लैब

अस्पतालों के अंदर का खेल और भी गहरा है:

😇हस्ताक्षर का खेल: हर्रैया में दो पदों के सापेक्ष दो लैब टेक्नीशियन (LT) कार्यरत हैं, जिन्हें मोटा वेतन मिलता है, लेकिन उनका ध्यान काम से ज्यादा राजनीति पर रहता है।

😇दवाइयों की हेराफेरी: अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों का दावा है कि यदि ओपीडी के पर्चों और दवा काउंटर के मिलान की जांच हो जाए, तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। डॉक्टर 20 मरीजों को देखते हैं, लेकिन काउंटर से 40 मरीजों की दवाइयां निकाली जाती हैं।

😇सीसीटीवी का विरोध: शासन के आदेश के बावजूद हर्रैया अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए। आखिर डर किस बात का है? क्या इसलिए ताकि फार्मासिस्टों द्वारा बाहर की दवा लिखने और दवाइयों की चोरी का खेल निर्बाध चलता रहे?

💫बस्ती में ‘मौज’, हर्रैया से ‘वेतन’

अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी का आलम यह है कि डॉ. अनीता वर्मा, डॉ. रंजू कन्नौजिया और डॉ. अभय पटेल जैसे चिकित्सक वेतन तो हर्रैया से उठा रहे हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी जिला महिला अस्पताल में अटैच कर दी गई है। यह व्यवस्था मरीजों की सेवा के लिए है या रसूखदार डॉक्टरों को आराम देने के लिए?

जीवन से खिलवाड़ और कागजी धोखाधड़ी

1. बिना हस्ताक्षर के मान्य नहीं रिपोर्ट

बस्ती जिला महिला अस्पताल और हर्रैया के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ऐसी पैथोलॉजी रिपोर्ट दी जा रही हैं, जिन पर किसी अधिकृत पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं।

🚨कानूनी पहलू: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, बिना पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर वाली लैब रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती।

🔥जोखिम: गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का इलाज इन्हीं रिपोर्टों पर निर्भर करता है। यदि रिपोर्ट गलत हुई या उसकी कोई जवाबदेही नहीं हुई, तो मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

2. पैथोलॉजिस्टों की लापरवाही और भारी वेतन

😇लाखों का वेतन: अस्पताल में तैनात पैथोलॉजिस्टों (जैसे जिला महिला अस्पताल में पुजारी लाल गुप्त और हर्रैया में डॉ. दीपक शुक्ल) को सरकार एक लाख रुपये से अधिक का मासिक वेतन दे रही है।

😇काम से चोरी: आरोप है कि वेतन लेने के बावजूद ये पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करते। लेख सवाल करता है कि आखिर सीएमएस (CMS) इनसे जवाब क्यों नहीं मांगते? क्या प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है?

3. लैब टेक्नीशियनों (LT) की संदिग्ध भूमिका

अस्पतालों में तैनात लैब टेक्नीशियनों पर भी गंभीर आरोप हैं:

हर्रैया में दो पदों के सापेक्ष दो एलटी कार्यरत हैं, जिन्हें मोटा वेतन मिलता है, लेकिन उनका ध्यान जांच के बजाय राजनीति और निजी लाभ पर अधिक रहता है। आरोप है कि ये सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद प्राइवेट लैब के हितों के लिए काम कर रहे हैं।

4. दवा वितरण और ओपीडी में बड़ा घोटाला

अस्पताल के भीतर एक और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है:

😇दवाइयों की चोरी: सुरक्षाकर्मियों के हवाले से बताया गया है कि यदि ओपीडी पर्चों और दवा काउंटर का मिलान किया जाए, तो भारी अंतर मिलेगा। यानी, कागजों पर ज्यादा दवाइयां बांटी जा रही हैं, जबकि हकीकत में वे कहीं और जा रही हैं।

😇फार्मासिस्ट की मनमानी: डॉक्टर द्वारा देखने के बावजूद फार्मासिस्ट खुद मरीजों को देखते हैं और बाहर की दवाइयां लिखते हैं।

5. सीसीटीवी (CCTV) लगाने का विरोध

शासन ने दो साल पहले ही अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था, लेकिन हर्रैया अस्पताल में अब तक कैमरे नहीं लगे हैं। दावा है कि कैमरे इसलिए नहीं लगाए जा रहे ताकि फार्मासिस्टों की चोरी और डॉक्टरों की ओपीडी से अनुपस्थिति पकड़ी न जाए।

6. डॉक्टरों की ‘मौज’ और गलत अटैचमेंट

डॉक्टरों की तैनाती में भी विसंगतियां भी उजागर :

🤩डॉ. अनीता वर्मा, डॉ. रंजू कन्नौजिया और डॉ. अभय पटेल जैसे डॉक्टरों को जिला महिला अस्पताल में अटैच किया गया है।

👉ये डॉक्टर वेतन तो हर्रैया (अपनी मूल तैनाती) से ले रहे हैं, लेकिन अपनी सेवाएं बस्ती शहर में दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

✍️ इन अस्पतालों में एक भी “ईमानदार” ढूंढने से नहीं मिलेगा। यहाँ मरीजों का शोषण और सरकारी धन की लूट प्राथमिकता बन गई है। अस्पताल प्रशासन (CMS) की चुप्पी यह संकेत देती है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में ऊपर से नीचे तक सबकी मिलीभगत है। बस्ती मंडल के स्वास्थ्य महकमे में ‘प्रशासनिक व्यवस्था’ नाम की चीज खत्म हो चुकी है। यहाँ सरकारी धन को लूटने और मरीजों का शोषण करने की खुली छूट मिली हुई है। अब देखना यह है कि इस गंभीर ‘फर्जीवाड़े’ पर शासन की नींद कब टूटती है या फिर इसी तरह गरीबों की जान से सौदा होता रहेगा।