- अन्नदाता के सम्मान में: ‘डबल इंजन’ सरकार का किसान-कल्याण संकल्प
✍️डॉ नयन प्रकाश गांधी ,पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट
देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है, और जब किसान सशक्त होता है, तभी राष्ट्र समृद्ध होता है। हाल ही में, केंद्र और राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार ने किसानों के सम्मान और उनकी समृद्धि के लिए ‘1,24,000 करोड़ रुपये’ की अभूतपूर्व वित्तीय सहायता का संकल्प लिया है, जो ग्रामीण भारत के उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि लाखों किसान परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है।
💡 मुख्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक संबल हेतु
सरकार ने किसानों को विभिन्न मोर्चों पर राहत पहुँचाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए, ‘76.18 लाख’ किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें ‘5,965 करोड़ रुपये’ का बीमा क्लेम वितरित किया गया है। यह योजना किसानों को अनिश्चित मौसम के जोखिम से मुक्ति दिलाती है।
किसानों को बिजली बिलों में राहत: किसानों की सबसे बड़ी चिंता, बिजली के बिल, को कम करने के लिए ‘1.78 लाख’ से अधिक कृषि कनेक्शनों को ‘2,637 करोड़ रुपये’ का अनुदान दिया गया है। साथ ही, ‘20.35 लाख’ नए पंजीकृत किसानों को भी लाभ मिला है।
फसल बीमा प्रीमियम अनुदान (खरीफ 2025): 25 जिलों के ‘14.68 लाख’ किसानों के लिए प्रीमियम अनुदान में ‘1,947 करोड़ रुपये’ का हस्तांतरण किया गया है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।
आधुनिकता और संरचना पर ज़ोर
सरकार केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि कृषि के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई): ‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ (प्रति बूँद अधिक फसल) के लक्ष्य को साकार करते हुए, ‘58,000 हेक्टेयर’ से अधिक क्षेत्र में फव्वारा और बूँद-बूँद सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) के लिए ‘967 करोड़ रुपये’ का अनुदान दिया गया है। इससे ‘2.13 लाख’ किसान लाभान्वित हुए हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कृषि उपकरण कॉम्पोनेंट – बी: कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए, ‘50,090 सोलर पंप’ की स्थापना हेतु ‘733 करोड़ रुपये’ का अनुदान दिया गया है, जो किसानों को ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा।
💰वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा
किसानों को आसानी से और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण: ‘5 लाख’ किसानों को ‘8,191 करोड़ रुपये’ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए गए हैं।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: यह योजना पशुपालकों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती है।
मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना: ‘10.9 लाख’ से अधिक पशुओं का बीमा कर ‘8.95 लाख’ पशुपालकों को सुरक्षा दी गई है।
गोवंश संरक्षण: गोवंश के चारे और पानी की सुविधा हेतु ‘515 करोड़ रुपये’ का आवंटन इस बात का प्रमाण है कि सरकार अन्नदाता के साथ-साथ गो-धन के संरक्षण के लिए भी गंभीर है।
🎯 आगे की राह
ये आँकड़े और योजनाएँ स्पष्ट करते हैं कि सरकार किसानों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में एक सम्मानित भागीदार मानती है। दो वर्षों की यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र में एक बड़ी समृद्धि का संकेत देती है। अब यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक बिना किसी बाधा के पहुँचे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। सरकार का यह कदम अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाएगा और भारत को एक कृषि प्रधान शक्ति के रूप में और मजबूत करेगा।
