*🚨 ग्राउंड रिपोर्ट: बिरसिंहपुर के प्रतापपुर में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा खेल, ‘ईमानदारी’ के मुखौटे में करोड़ों का भ्रष्टाचार!*

(सतना)। *सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों का निवाला गायब होना कोई नई बात नहीं है* लेकिन बिरसिंहपुर के प्रतापपुर और आस-पास के क्षेत्रों से जो हकीकत सामने आ रही है, वह पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाली है। क्षेत्र में चर्चा आम है कि खाद्य विभाग का 'ईमानदार' वही राशन विक्रेता है जो *खाद्य निरीक्षक (फुड इंस्पेक्टर)* की जेब सबसे ज्यादा गर्म रखता है। वहीं, जो घूस नहीं देता या कम देता है, उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन प्रतापपुर की जमीनी सच्चाई यही है।

*निलंबन तो हुआ, लेकिन FIR और आपराधिक मुकदमों से परहेज क्यों?*
क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल यह है कि खाद्य विभाग ने जिन राशन विक्रेताओं पर अनियमितता के आरोप में निलंबन (सस्पेंशन) की कार्यवाही की और दुकान का प्रभार दूसरे को सौंप दिया, उन पर अब तक कोई आपराधिक मुकदमा या FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई? केवल प्रभार बदल देना क्या किसी के अपराध को छुपाने का जरिया है? क्या विभाग खुद भ्रष्ट विक्रेताओं को बचाने का सेफ पैसेज दे रहा है? *फटे कपड़ों से करोड़ों के बंगलों तक: कहाँ से आया यह अकूत धन?*
प्रतापपुर और आस-पास के इलाकों में प्रभार संभालने वाले कुछ सेल्समैनों की आर्थिक तरक्की किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार:जो व्यक्ति सेल्समैन बनने से पहले फटे कपड़े पहनकर घूमता था, आज वह करोड़ों के प्लॉट और आलीशान मकान बनाकर खड़ा है।किसी के पास एक से दो ट्रैक्टर हैं, तो कोई दो-दो फोर-व्हीलर (चार पहिया वाहनों) में घूम रहा है।इन सेल्समैनों ने चित्रकूट, सतना और पहाड़ी खेरा जैसे वीआईपी इलाकों में आलीशान बंगले खड़े कर लिए हैं।दिन के उजाले में खाद्यान्न वितरण का ढोंग करने वाले इन लोगों की इस अकूत संपत्ति को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यह पैसा आया कहाँ से? क्या दिन में सेल्समैनी और रात में कोई और 'धंधा' चल रहा है
*घाटे का रोना' और करोड़ों की संपत्ति का*
विरोधाभास दिलचस्प बात यह है कि ये कथित 'ईमानदार' सेल्समैन हर जगह यह कहते फिरते हैं कि "अब सेल्समैनी छोड़नी है, इसमें कोई आमदनी नहीं है, दस-दस महीने से मानदेय (सैलरी) नहीं मिला है।" लेकिन हैरानी की बात है कि घाटे का रोना रोने के बावजूद कोई भी सेल्समैन काम छोड़ने को तैयार नहीं है। नौकरी न छोड़ने की कसम खाने वाले ये लोग यह रोना रोते-रोते ही चुपके से एक और नया प्लॉट खरीद लेते हैं। क्या सहकारिता विभाग या जिला प्रशासन का कोई ऐसा विंग है जो इन सेल्समैनों की 'ईमानदारी' और संपत्ति की निष्पक्ष जांच कर सके?
*एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों की लंबी कतार लगी हुई है। सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन गरीब उपभोक्ताओं के लिए यह राशन आता है* वे पिछले पांच-पांच महीनों से राशन न मिलने का रोना रो रहे हैं। पीड़ित उपभोक्ता कलेक्ट्रेट और जनसुनवाई के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, लेकिन सेल्समैनों के रसूख और अधिकारियों की मिलीभगत के आगे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।जिला प्रशासन और प्रदेश के मुखिया से जनता का सीधा सवाल है कि क्या प्रतापपुर के इन 'करोड़पति सेल्समैनों' की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) या विजिलेंस से कराई जाएगी, या गरीबों के हक के राशन की डकैती ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी?