प्रधानमंत्री आवास योजना मे कथित गड़बड़ी, सत्यापनकर्ताओ की भूमिका सवालों मे!

प्रधानमंत्री जी की गरीबो को पक्का मकान के सपना पर पानी, जिम्मेदार कौन?

जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के जिम्मेदार अधिकारियो की भूमिका भी पर संदेह !

सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़) :- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन को लेकर बिलाईगढ़ जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ग्राम पंचायत गोपालपुर में योजना के तहत कुछ पुराने मकानों को स्वीकृति, आवास की जगह शौचालय को निर्माण के रूप में अप्रूवल तथा एक ही निर्माण से जुड़े अलग-अलग हितग्राहियों के नाम स्वीकृति होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। यदि ये जानकारियां सही हैं तो सवाल सिर्फ ग्राम पंचायत का नहीं, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सत्यापन व्यवस्था का है। आखिर स्थल निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच, जियो-टैगिंग और अप्रूवल की प्रक्रिया में ऐसी कथित विसंगतियां कैसे निकल गईं? क्या जनपद स्तर पर आवासों का वास्तविक भौतिक सत्यापन हुआ था या फिर कागजी प्रक्रिया के आधार पर ही मंजूरी आगे बढ़ती रही?

सूत्रों के अनुसार गोपालपुर के अलावा अन्य पंचायतों में भी इसी तरह की शिकायतों की चर्चा है। कुछ हितग्राहियों से कथित राशि लिए जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जनपद पंचायत की निगरानी व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही जांच का अहम बिंदु बनती है। अब जिला प्रशासन से मांग है कि जनपद पंचायत की आंतरिक व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र जिला स्तरीय जांच टीम गठित की जाए। गोपालपुर समेत पूरे जनपद क्षेत्र में स्वीकृत आवासों का मौके पर सत्यापन, जियो-टैग फोटो, हितग्राही सूची, स्वीकृति और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए। क्योंकि यदि कागजों में आवास और जमीन पर कुछ और है, तो सवाल केवल एक पंचायत का नहीं—जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की पूरी सत्यापन प्रणाली की विश्वसनीयता का है।