मानधन झाले कालबाह्य; ग्रामीण वार्ताहरांची पत्रकारिता मात्र अजूनही जिवंत! बातमीच्या प्रत्येक ओळीमागे असते एका ग्रामीण वार्ताहराची धडपड; मात्र त्याच्या श्रमाचे मोल कुठे?

मानधन झाले कालबाह्य; ग्रामीण वार्ताहरांची पत्रकारिता मात्र अजूनही जिवंत!
बातमीच्या प्रत्येक ओळीमागे असते एका ग्रामीण वार्ताहराची धडपड; मात्र त्याच्या श्रमाचे मोल कुठे?

एक काळ होता, जेव्हा पत्रकारितेत काम करणाऱ्या ग्रामीण वार्ताहराला मानधन मिळणे ही स्वाभाविक बाब मानली जायची. रक्कम फार मोठी नसायची; मात्र ती रक्कम मानधन होती. आपल्या लेखणीने, वेळेने आणि श्रमाने उभ्या केलेल्या बातम्यांचा मोबदला म्हणून मिळणाऱ्या त्या काहीशा रकमेचा ग्रामीण वार्ताहर अभिमानाने स्वीकार करायचा. कारण त्यामागे पैशापेक्षा आपल्या कामाची संस्थेकडून झालेली दखल महत्त्वाची होती.
सकाळ, पुढारी, लोकमत, लोकसत्ता यांसारख्या राज्यातील प्रमुख दैनिकांच्या गावपातळीवरील वार्ताहरांनाही पूर्वी कमी-अधिक प्रमाणात मानधन मिळत असल्याचे अनेक जुन्या पत्रकारांना आठवते. तालुका प्रतिनिधी किंवा वार्ताहर म्हणून काम करणाऱ्याला संस्थेचा अधिकृत भाग असल्याची भावना होती. बातमी संकलन, लेखन, छायाचित्रण, तहसील-कचेऱ्यांच्या फेऱ्या, पोलिस ठाणे, रुग्णालये, शेतकरी, ग्रामपंचायती, राजकीय घडामोडी, सामाजिक प्रश्न अशा असंख्य विषयांसाठी दिवसभर धावपळ करणाऱ्या वार्ताहराला या श्रमाचे काही ना काही आर्थिक मूल्य मिळत होते.
मात्र काळ बदलला आणि पत्रकारितेचे आर्थिक गणितही बदलले.
विशेषतः कोरोना महामारीच्या काळानंतर ग्रामीण वार्ताहरांच्या मानधनाचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला. अनेक ठिकाणी मानधन कमी झाले, काही ठिकाणी बंद झाले आणि काही संस्थांमध्ये मानधन हा शब्दच जणू जुनाट झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. आज मोठ्या दैनिकांसाठी काम करणारा ग्रामीण वार्ताहर अनेकदा संस्थेचा प्रतिनिधी असतो; पण त्याच्या श्रमाला नियमित आर्थिक मोबदला मिळतोच असे नाही.
यापेक्षा मोठी विसंगती कोणती असू शकते?
बातमी तुमची, वेळ तुमचा, प्रवास तुमचा, मोबाईल तुमचा, इंटरनेट तुमचे; पण मोबदला मात्र कुठेच नाही!
ग्रामीण पत्रकाराला सकाळी घरातून बाहेर पडल्यापासून दिवस कधी संपतो याचा नेम नसतो. अपघात झाला तर घटनास्थळी धावावे लागते. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल तर बांधावर जावे लागते. आंदोलन असेल तर तेथे उपस्थित राहावे लागते. पोलिस ठाण्यातील माहिती घ्यावी लागते. शासकीय कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे तपासावी लागतात. एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाचे वृत्तांकन करायचे असेल तर स्वतःचा वेळ द्यावा लागतो. त्यानंतर बातमी लिहायची, फोटो पाठवायचा आणि ती प्रसिद्ध झाली की पुढच्या बातमीच्या शोधात निघायचे.
या सगळ्याला लागणारा प्रवासखर्च, मोबाईल खर्च, इंटरनेट खर्च आणि वेळ याचा हिशेब मात्र कोणाच्या वहीत नोंदवला जात नाही.
उलट काही ठिकाणी ग्रामीण वार्ताहराकडे बातम्यांपेक्षा जाहिरातींच्या अपेक्षेने पाहिले जाते. 'संस्थेसाठी किती जाहिराती आणल्या?' हा प्रश्न बातमीच्या गुणवत्तेपेक्षा महत्त्वाचा ठरू लागला तर पत्रकारितेच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसतो.
पत्रकार की जाहिरात प्रतिनिधी?
ग्रामीण वार्ताहरासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान हेच आहे. तो पत्रकार म्हणून काम करतो की जाहिरात संकलक म्हणून?
स्थानिक व्यापारी, डॉक्टर, बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, राजकीय व्यक्ती, सामाजिक संस्था, विविध प्रतिष्ठानांकडे जाहिरातीसाठी पाठपुरावा करणे ही पत्रकाराची जबाबदारी आहे का, असा प्रश्न आता ग्रामीण भागातील अनेक वार्ताहरांना पडतो.
पत्रकाराला बातमी मिळवण्यासाठी स्रोत निर्माण करावे लागतात; मात्र जाहिरातीसाठी प्रत्येक व्यावसायिकाच्या दारात जावे लागले तर पत्रकार आणि जाहिरात प्रतिनिधी यांच्यातील सीमारेषा पुसली जाते.
त्यातच टार्गेटचा दबाव असेल तर परिस्थिती आणखी कठीण होते.
जाहिरात आणली नाही तर नाराजी, जाहिरात कमी झाली तर प्रश्न, टार्गेट पूर्ण झाले नाही तर दबाव आणि तरीही मानधन नाही—ही परिस्थिती ग्रामीण पत्रकारांसाठी अन्यायकारक ठरणारी आहे.
'मानधन मागायचे तरी कसे?'
ग्रामीण पत्रकारांची आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे स्वतःच्या श्रमाचा मोबदला मागण्याची मानसिक कुचंबणा.
'मानधन द्या' असे सांगितले तर आपण पैशासाठी पत्रकारिता करतो, असा गैरसमज होईल का? संस्था नाराज होईल का? प्रतिनिधित्व काढून घेतले जाईल का? बातम्यांना कमी महत्त्व मिळेल का? या भीतीमुळे अनेक वार्ताहर आपली व्यथा उघडपणे मांडत नाहीत.
परिणामी पत्रकारिता सुरू राहते; पण पत्रकाराची आर्थिक कोंडी कायम राहते.
ही अवस्था म्हणजे 'बिनपगारी वेठबिगारी आणि त्यावर पत्रकारितेचे लेबल' अशी होऊ नये, एवढीच अपेक्षा.
उमरखेडसारख्या तालुक्याची एक बोलकी वस्तुस्थिती
यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेडसारख्या तालुक्यातील पत्रकारिता ही केवळ शहरातील पत्रकारितेइतकी सोपी नाही. विस्तीर्ण ग्रामीण भाग, दूरवरची गावे, शेतीचे प्रश्न, पावसाची अनिश्चितता, पूर-दुष्काळ, अपघात, गुन्हे, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, पाणी, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा असंख्य विषयांवर ग्रामीण पत्रकार सतत काम करत असतो.
याच उमरखेडमध्ये एका दैनिकाला तब्बल दहा वर्षांपासून तालुका प्रतिनिधी मिळू शकलेला नाही, अशी स्थानिक पत्रकार वर्तुळात चर्चा आहे. अनेकांना तालुका प्रतिनिधी होण्याची विनंती करण्यात आली; मात्र त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जाते.
यामागे कारण काय?
पत्रकारितेची भीती नव्हे, तर जाहिरातींच्या मोठ्या टार्गेटची भीती!
'बातम्या करा, पण त्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातीही आणा' अशी अपेक्षा असेल, तर ग्रामीण भागातील अनेक पत्रकार त्या जबाबदारीपासून चार हात लांब राहणे पसंत करतात. कारण बातमी करणे आणि जाहिरात विकणे ही दोन वेगळी कामे आहेत. दोन्ही कामांची जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर टाकली आणि त्यातही नियमित आर्थिक मोबदला नसेल, तर ही जबाबदारी स्वीकारायला कोणी तयार न होणे स्वाभाविक आहे.
पत्रकारितेचे मूल्य पैशात नाही; पण पत्रकाराला जगण्यासाठी पैसा लागतो!
पत्रकारिता ही केवळ व्यवसाय नाही, हे मान्य. समाजातील अन्याय, उपेक्षितांचे प्रश्न आणि सामान्य माणसाचा आवाज शासन-प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे ही तिची सामाजिक जबाबदारी आहे. मात्र पत्रकाराने ही जबाबदारी पार पाडताना स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्नही तितकाच वास्तव आहे.
पत्रकाराच्या लेखणीला किंमत नसावी, असे म्हणणे योग्य नाही. किंमत म्हणजे बातमी विकणे नव्हे; तर पत्रकाराच्या श्रमाला संस्थात्मक सन्मान आणि योग्य मोबदला देणे होय.
मोठ्या दैनिकांच्या प्रसाराचा पाया शहरात असला तरी त्यांचा जनाधार ग्रामीण भागात मजबूत करणारा चेहरा हा गावागावातील वार्ताहरच असतो. त्याच्याकडून बातम्या हव्या असतात, स्थानिक माहिती हवी असते, वाचकांशी संपर्क हवा असतो, संस्थेची उपस्थिती हवी असते; मग त्याच्या श्रमाचे आर्थिक मूल्य मात्र शून्य का?
प्रश्न एका वार्ताहराचा नाही; संपूर्ण ग्रामीण पत्रकारितेचा आहे!
आज ग्रामीण भागातील पत्रकारासमोर तीन मूलभूत प्रश्न उभे आहेत—मानधन, जाहिरातींचे टार्गेट आणि संस्थात्मक संरक्षण.
पत्रकाराला बातमीच्या गुणवत्तेवर ओळख मिळावी, जाहिरात संकलनाच्या क्षमतेवर नव्हे. त्याला संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सन्मान मिळावा, केवळ जाहिरात आणणारा माणूस म्हणून नव्हे. त्याच्या बातमीला महत्त्व मिळावे आणि त्याच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळावा.
कारण ग्रामीण पत्रकार हा कोणाच्या उपकारावर पत्रकारिता करत नाही. तो स्वतःचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करून समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडत असतो.
आज गरज आहे ती ग्रामीण पत्रकारितेच्या या न बोलल्या जाणाऱ्या व्यथेवर गंभीरपणे विचार करण्याची.
मानधनाची रक्कम मोठी असावी, अशी मागणी नाही; पण 'मानधन' हा शब्दच पत्रकारितेतून हद्दपार होऊ नये, एवढी अपेक्षा आहे.
कारण शेवटी प्रश्न काहीशा पैशांचा नाही.
प्रश्न आहे—ज्याची लेखणी समाजासाठी झिजते, त्या लेखणीचा सन्मान कोण करणार?
ग्रामीण वार्ताहर आजही बातमीच्या शोधात गावोगाव फिरतो आहे. पावसात, उन्हात, रात्री-अपरात्री घटनास्थळी पोहोचतो आहे. मोबाईलच्या छोट्याशा स्क्रीनवर बातमी लिहून पाठवतो आहे. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात स्वतःची बातमी पाहून समाधान मानतो आहे.
पण त्या समाधानावर घर चालत नाही.
पत्रकारितेचा सन्मान हवा असेल, तर ग्रामीण पत्रकाराच्या श्रमाला आर्थिक सन्मान देण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा उद्याच्या ग्रामीण पत्रकारितेत बातम्या असतील; पण त्या बातम्या गोळा करणारे वार्ताहर मात्र उरणार नाहीत! प्रशांत रत्नाकर भागवत, उमरखेड,जि,यवतमाळ ९४२२८६७७४८

**All India Media Association*
Nagpur reporter*
*District President*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
*Devashish Govind Tokekar*
*My Youtube Channel*
@devashishtokekar1369
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015