नागपुर: ‘निर्मल उज्ज्वल’ पत संस्था में जमाकर्ताओं का भारी हंगामा; मैच्योरिटी के बाद भी पैसा न मिलने पर फूटा गुस्सा

समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज:
महाराष्ट्र के नागपुर स्थित ‘निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी’ (Nirmal Ujjwal Society) के मुख्य कार्यालय में अपनी जमा राशि और एफडी (Fixed Deposit) के पैसों की वापसी को लेकर जमाकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। परिपक्वता (Maturity) की अवधि पूरी होने के बावजूद पैसे न मिलने से नाराज सैकड़ों जमाकर्ता 5 अक्टूबर को नंदनवन इलाके में स्थित संस्था के मुख्य कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए।

पुलिस बल तैनात, फैली आयकर छापे की अफवाह
स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। संस्था के संस्थापक सचिव प्रमोद मानमोड़े के केबिन के बाहर भी विशेष रूप से पुलिसकर्मी तैनात रहे।

हालांकि, दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर इलाके में यह अफवाह फैल गई कि 'निर्मल उज्ज्वल पत संस्था' पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापा मारा है। इस अफवाह के कारण मौके पर लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई।

चेक बाउंस और संस्था बंद होने के नोटिस से बढ़ी चिंता
जमाकर्ताओं में पिछले कुछ दिनों से संस्था के कामकाज को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है। समय पर पैसा न मिलने के अलावा कई जमाकर्ताओं के दिए गए चेक बाउंस होने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं।

इसके साथ ही, यह खबर भी सामने आई है कि ‘सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज’ की ओर से संस्था को अवसायन (Liquidation/समापन) की नोटिस जारी की गई है। इस सूचना के बाद से आम खाताधारकों और छोटे व्यापारियों में भारी हड़कंप मचा हुआ है।

विदर्भ की 50 से अधिक शाखाओं में फंसे पैसे
'निर्मल उज्ज्वल पत संस्था' की विदर्भ क्षेत्र में 50 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें आम नागरिकों, मध्यमवर्गीय परिवारों और स्थानीय व्यापारियों की जमा पूंजी फंसी हुई है। इससे पहले संस्था के प्रबंधन ने जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने के लिए 45 से 60 दिनों का समय मांगा था।

हालांकि, यह तय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब कई जमाकर्ताओं को उनकी राशि नहीं मिली, तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब देखना होगा कि संकट में घिरी निर्मल उज्ज्वल पत संस्था जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है।