शिकायतो से घिरा सारंगढ़-बिलाईगढ़? महिला रोजगार से धर्मान्तरण और पलायन तक उठ रहे जवाबदेही का सवाल?

सारंगढ़-बिलाईगढ़ मे प्रशासनिक सवालों की लम्बी फेहरिस्त, क्या शासन करेगा जिले की समग्र समीक्षा?

सारंगढ़-बिलाईगढ़:- स्थानीय चुनाव की आहट के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में केवल राजनीतिक सरगर्मी ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि लंबे समय से अलग-अलग स्तर पर उठते आ रहे प्रशासनिक और जनहित से जुड़े कई सवाल भी एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नगर निकाय से जुड़े विवाद, CMO प्रकरण, स्वच्छता दीदियों के रोजगार और भुगतान, महिला सुरक्षा, धर्मांतरण को लेकर चर्चाये, रोजगार के अभाव में पलायन तथा जी राम जी योजना की जमीनी प्रगति—ये सभी मुद्दे भले ही अलग-अलग विभागों से जुड़े हों, लेकिन इनका केंद्र एक ही है—जनता को समय पर जवाब और प्रशासनिक कार्रवाई कितनी मिल रही है? यही कारण है कि अब इन मामलों को केवल अलग-अलग शिकायतों के रूप में देखने के बजाय जिले की समग्र प्रशासनिक कार्यप्रणाली के संदर्भ में देखने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सीएमओ मामले पर कई सवाल – बिलाईगढ़ नगर पंचायत के तत्कालीन प्रभारी CMO यशवंत देवांगन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और FIR के बाद यह मामला जिले में प्रशासनिक जवाबदेही की चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया है। विभागीय आदेश में भुगतान से संबंधित मामले, परिषद के एजेंडा में कथित अनियमितता तथा स्वच्छता दीदियों के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया था। बाद में पुलिस कार्रवाई भी सामने आई। लेकिन इस पूरे प्रकरण का बड़ा सवाल केवल संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यदि शिकायतें पहले सामने आई थीं तो उनका निपटारा किस स्तर पर और कितने समय में हुआ? जांच की निगरानी किसने की? संबंधित महिलाओं के रोजगार और भुगतान की स्थिति क्या है? और भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया? यही सवाल अब जिला प्रशासन की जवाबदेही से जोड़कर देखे जा रहे हैं।

स्वच्छता दीदियों का मामला महिला रोजगार का भी सवाल-
स्वच्छता दीदियां केवल किसी नगर निकाय की कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका का आधार हैं। इसलिए उनके रोजगार, भुगतान और कार्यस्थल पर सम्मान से जुड़ी शिकायतों का असर सीधे उनके परिवारों पर पड़ता है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजनाओं की बात होती है, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर महिला श्रमिकों के रोजगार को लेकर विवाद सामने आते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिले में महिला श्रमिकों की शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था क्या है? क्या शिकायतकर्ता महिलाओं को न्याय मिलने तक उनकी आजीविका प्रभावित नहीं होने देने की कोई व्यवस्था है?

धर्मान्तरण की चर्चा, प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल –
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के बिलाईगढ़-पवनी सहित कुछ क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। यह विषय सामाजिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए आरोपों को तथ्य मानने के बजाय प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच जरूरी है। राज्य में धर्मांतरण से संबंधित नया कानून लागू होने के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस से यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिले में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी जांच के दायरे में आईं और कितने मामलों में कानून के तहत कार्रवाई हुई। यदि शिकायतें सही हैं तो कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए और यदि शिकायतें प्रमाणहीन हैं तो प्रशासन को इसकी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। यही पारदर्शिता इस संवेदनशील मुद्दे पर अफवाह और वास्तविकता के बीच अंतर स्पष्ट कर सकती है।

पलायन – जी राम जी योजना—कागज पर प्रगति या गांवों में वास्तविक रोजगार, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन ?-
सारंगढ़-बिलाईगढ़ में रोजगार और पलायन का मुद्दा भी गंभीर सामाजिक-आर्थिक विषय है। जुलाई 2026 में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में जिले के छुईहा गांव निवासी श्रमिक भूपेंद्र भैना की मौत की घटना ने एक बार फिर जिले से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों की स्थिति पर चर्चा छेड़ दी थी। सवाल यह है कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर क्या ठोस रणनीति अपनाई जा रही है? जिला प्रशासन पर यह मुद्दा विशेष रूप से प्रश्न खड़ा कर रहा है क्योंकि यह प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा से जुडा हुआ है।
जिले के अनेक ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार आज भी सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त और नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर मजदूर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वाले जिले के श्रमिकों से जुड़ी गंभीर घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल केवल पलायन रोकने का नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार करने का है जिसमें मजदूरों को मजबूरी में हजारों किलोमीटर दूर न जाना पड़े।
यहीं से जी राम जी योजना सहित रोजगार आधारित सरकारी योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता का सवाल भी जुड़ जाता है। जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। जिला स्तर पर इसके कार्यों की समीक्षा भी प्रशासन द्वारा की जाती रही है। लेकिन जनता जानना चाहती है कि योजना का वास्तविक प्रभाव क्या है। कितने परिवारों को रोजगार मिला? कितने कार्य स्वीकृत हुए? कितने पूरे हुए? कितने कार्य लंबित हैं? मजदूरी भुगतान की स्थिति क्या है? और जिले की प्रगति राज्य के अन्य जिलों की तुलना में कहां खड़ी है? महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा कब मिलेगी? धर्मांतरण संबंधी शिकायतों की वास्तविक स्थिति क्या है? पलायन रोकने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर कितने बढ़े? जी राम जी योजना का वास्तविक लाभ कितने परिवारों तक पहुंचा?
यदि योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार और स्थानीय स्तर पर आजीविका उपलब्ध कराना है, तो इसके आंकड़ों को सार्वजनिक करना ही सबसे बेहतर जवाब होगा।
शासन स्तर पर निगरानी की जरूरत-
सारंगढ़-बिलाईगढ़ अपेक्षाकृत नया जिला है और यहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग-अलग मामलों में अलग-अलग विभागीय कार्रवाई के साथ यह भी जरूरी है कि शासन स्तर पर जिले की समग्र प्रशासनिक समीक्षा की जाए। CMO प्रकरण, महिला रोजगार एवं सुरक्षा, संवेदनशील सामाजिक शिकायतें, पलायन, रोजगार योजनाओं की प्रगति और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली—इन सभी विषयों की विभागवार समीक्षा कर यह देखा जाना चाहिए कि कहीं शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी, समन्वय की कमी या निगरानी का अभाव तो नहीं है। स्थानीय चुनाव से पहले सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अब मुद्दे केवल सड़क, नाली और बिजली तक सीमित नहीं रह गए हैं। जनता यह भी देख रही है कि शिकायत करने के बाद प्रशासन कितना सुनता है, जांच कितनी निष्पक्ष होती है और कार्रवाई कितनी समयबद्ध होती है।
अब निगाह जिला प्रशासन के साथ-साथ संबंधित विभागों, संभागीय अधिकारियों और राज्य शासन पर है कि इन सभी मुद्दों को अलग-अलग फाइलों के बजाय जिले की समग्र प्रशासनिक जवाबदेही के रूप में कब लिया जाता है।

यह खबर सूत्रों से मिले जानकरी एवं क्षेत्र मे चल रहे चर्चा के आधार पर प्रकाशन किया गया है वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रशासन और शासन बेहतर बता पायेगी।