अब अस्पतालों में इलाज का रेट छिपा नहीं सकेंगे: बाहर बोर्ड लगाना अनिवार्य, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ:
अस्पतालों की मनमानी और भारी-भरकम बिलों से परेशान मरीजों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सभी अस्पतालों और क्लीनिकों को अपने इलाज के रेट साफ-साफ बोर्ड पर दिखाने होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है।

*क्या है नया नियम?*

– हर अस्पताल को अपनी सभी सेवाओं और इलाज के पैकेज के रेट अस्पताल के दर्शनी हिस्से में लगाने होंगे।
– रेट लिस्ट *स्थानीय भाषा और अंग्रेजी* दोनों में होनी चाहिए ताकि आम मरीज समझ सकें।
– यह नियम *क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2010* के तहत लागू होगा। जिन राज्यों में यह केंद्रीय कानून लागू नहीं है, वहां स्थानीय नियमों के तहत इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

*मरीजों को क्या फायदा होगा?*

सरकार का कहना है कि रेट लिस्ट सामने होने से मरीज और उनके परिजन पहले से ही खर्च का अंदाजा लगा सकेंगे, सही फैसला ले पाएंगे और बिल को लेकर होने वाले झगड़े खत्म होंगे। इससे हेल्थ सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

*विदेशी मरीजों के लिए भी पारदर्शिता*

मेडिकल और आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी पैकेज रेट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भारत में मेडिकल टूरिज्म की विश्वसनीयता और बढ़ेगी।