फिर्यादीच्या वडिलांना जामिन देण्यासाठी पाच लाखांची मागणी करण्यात आली होती, अशी प्राथमिक माहिती आहे.सातारा आपल्यावरील अन्याय किंवा अत्याचारविरुद्ध दाद मागण्याचे अंतिम ठिकाण म्हणजे न्यायालय. लोकशाही प्रक्रियेत न्यायालय ही स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात असल्याने प्रशासन आणि राजकीय दबाव यांच्याविरुद्धची लढाई देखील मोठ्या आशेने न्यायालयात (Court) लढली जाते. मात्र चक्क न्यायाधीश महोदयांनाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पकडल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. साताऱ्यातील एका हॉटेलमध्ये सापळा रचून न्यायाधीश महोदयांना पोलिसांनी रंगेहात पकडले. त्यानंतर, गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आवारातच ही घटना घडली आहे. त्यामुळे, सर्वसामान्यांच्या न्याय-हक्काचं शेवटचं आश्वासक ठिकाण असलेल्या न्यायपालिकेवरील विश्वासाला देखील या घटनेनं तडा गेला आहे.
सातारा अँटी करप्शन विभागाने संयुक्तिकपणे साताऱ्यात मोठी कारवाई केली आहे. सातारा जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश महोदयांविरुद्धच गुन्हा दाखल झाला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यासह तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले, त्यानंतर गुन्हा दाखल करुन पुढील कारवाई सुरू हे. पाच लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात न्यायाधीश महोदयांसह तीघांना रंगेहात पकडल्याने न्यायपालिका क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
फिर्यादीच्या वडिलांना जामिन देण्यासाठी पाच लाखांची मागणी करण्यात आली होती, अशी प्राथमिक माहिती आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारातच या घडामोडी घडल्या आहेत. येथील एका हॉटेलमध्ये सापळा रचून अँटीकरप्शनच्या पोलिसांनी सर्वांना रंगेहात पकडले, त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, या घटनेने सातारा जिल्ह्यासह राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. ज्या न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसांचा शेवटचा विश्वास असतो, त्याच न्यायव्यवस्थेवरही या कारवाईनंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास हा न्यायपालिकेवर आहे, पोलिस यंत्रणांकडून अन्याय झाला तरी न्यायालयात आपणास दाद मिळेल, न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसलेल्या न्यायमूर्तींकडून आपल्यावरील अन्याय दूर होईल, अशी सर्वसाधारण भावना असते. मात्र, चक्क न्यायाधीश महोदयच लाच घेताना आढळून आल्याने विश्वास कुणावर ठेवायचा असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पोलीस, व प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या घटना सातत्याने समोर आल्या आहेत. पण, थेट न्यायपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारीच अडकल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
