‘सरकार ही द्वार’
तलवंडी कूका व रावन में जनसेवा शिविरों का डिप्टी कम्शनियर द्वारा निरीक्षण
लोगों से विभिन्न सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए शिविरों का लाभ उठाने की अपील की
7 फरवरी को नंगल लुबाना, मंड कुल्ला, मुंडी रोड और मिआनी भागुपुरिया गांवों में विशेष शिविर
लगाए जाएंगे।
भुलत्थ, कपूरथला 6 फरवरी:
मनजीत सिंह चीमा
डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने आज यहां ‘सरकार आप के द्वार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित सार्वजनिक सेवा शिविरों का निरीक्षण करते हुए कहा कि पंजाब सरकार के प्रयासों का अधिकतम लाभ लोगों को उनके घरों के पास नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। ।
एसडीएम संजीव शर्मा और अन्य अधिकारी गांव तलवंडी कूका और रावन में शिविरों में पहुंचे और उपायुक्त ने विभिन्न सेवाओं के लिए आए आवेदकों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जिले में जन सेवा शिविरों को भरपूर प्रतिसाद देकर लोग पंजाब सरकार के विभागों से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिविरों में सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों का निस्तारण कर लोगों को राहत देने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर के नजदीक जनसेवा शिविरों में पहुंच कर आवश्यक सेवाएं प्राप्त करें. उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को भुलत्थ उपमंडल के नंगल लुबाना, मंड कुल्ला, मुंडी रोड और मिआनी भागुपुरिया गांवों में जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को विभिन्न विभागों से संबंधित नागरिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब सरकार. पर जानकारी दी जाएगी
बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सत्यापन, निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण, वृद्धावस्था पेंशन, बीसी प्रमाण पत्र, बिजली बिल का भुगतान, जन्म प्रमाण पत्र में नामांकन, माल अभिलेखों की जानकारी, विवाह पंजीकरण , मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकतानुसार प्रतियां, निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण का नवीनीकरण, पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों का सत्यापन, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, विधवा / आश्रित बच्चों की पेंशन, भार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की देर से प्रविष्टि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शगन योजना मामले, सीमा क्षेत्र प्रमाण पत्र, भूमि सीमांकन, एनआरआई दस्तावेजों के प्रतिहस्ताक्षर, पीसीसी, मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन, तटीय क्षेत्र प्रमाण पत्र आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
इन मुद्दों पर नहीं होगा विचार:
स्थानांतरण न्यायालयों में लंबित मुद्दे, न्यायालयों में लंबित पारिवारिक विवाद, सड़कों, स्कूलों और औषधालयों आदि के निर्माण और उन्नयन, 5 मरले प्लॉट योजना, कृषि ऋण माफी के मुद्दों पर शिविरों में चर्चा नहीं की जाएगी।