सरकारी लापरवाही:15 महीने पहले निकाली थी 48 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती…

राजस्थान

पिछली सरकार ने 48 हजार पदों पर अध्यापक भर्ती निकाल कर खूब वाहवाही लूटी थी। पिछले साल दिसंबर में निकाली गई इस भर्ती में सरकार ने तेजी से काम करते हुए आचार संहिता से पहले नियुक्ति का भी प्रयास किया, लेकिन 37 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सकी।

अब भी इस भर्ती में 11 हजार पदों पर नियुक्ति का इंतजार है। अभ्यर्थी आए दिन इन पदों को भरने को लेकर मांग रहे हैं। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसमें भी मजेदार बात तो यह है कि लेवल-1 के करीब 4 हजार पदों पर तो नियुक्ति आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इनकी भी नियुक्ति अटकी हुई है।

विभाग के अधिकारी इन शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। शेष 7 हजार पद खाली पड़े हैं। इनमें लेवल-2 में करीब 5500 पद और लेवल-1 में 1500 पद खाली पड़े हैं। चयन बोर्ड को इन पदों को भरने के लिए परिणाम जारी करना है। नियुक्ति की मांग को लेकर लेवल-1 के अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं तो लेवल-2 के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया।

*लेवल-1; 21 हजार पदों पर भर्ती निकाली*

बोर्ड ने लेवल-1 के 21 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इनमें से करीब 19500 पदों पर परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें भी 1500 पदों पर अभी परिणाम जारी होना है। यह पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा 19500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी।

इस बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। इस कारण करीब 4 हजार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई थी। इन अभ्यर्थियों की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल स्कूल में नियुक्ति होनी है। लेकिन यह मामला भी अटका हुआ है।

*लेवल-2; 5500 पदों पर परिणाम शेष*

बोर्ड ने लेवल-2 के 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इनमें से अभी केवल 21500 पदों पर ही परिणाम जारी किया गया है। शेष 5500 पदों पर परिणाम जारी होना है। इस भर्ती परीक्षा में कुछ सवालों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था।

इस कारण बोर्ड खाली पदों पर परिणाम जारी नहीं कर रहा था। अभ्यर्थी सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि हम बोर्ड से लगातार मांग कर रहे हैं कि इन पदों पर परिणाम जारी किया जाए और हमें राहत दी जाए। अब बोर्ड ने हमें आश्वासन दिया है।

अध्यापक भर्ती लेवल-2 में कोर्ट स्टे पर बोर्ड को लीगल ओपिनियन मिल गई है। इसलिए अब इस भर्ती की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। – आलोक राज, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड