अजीत मिश्रा (खोजी)

💧जमीनी हकीकत: कागजों में ‘नल से जल’, हकीकत में भ्रष्टाचार का दलदल💧

• तहसील दिवस पर खुला ‘विकास’ का काला सच: क्या जांच में होगी रसूखदारों पर कार्रवाई?
• बस्ती: ‘हर घर जल’ योजना का खोखला सच! पानी के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा।
• सरकारी पाइपलाइन का ‘अदृश्य’ खेल! जल जीवन मिशन: कागजों पर विकास, हकीकत में भ्रष्टाचार।

​बस्ती, परसरामपुर। केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना, जिसे ‘हर घर जल’ के सपने के साथ पूरे देश में लागू किया गया था, बस्ती जिले के हरैया विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत इमलियाधीश के राजस्व ग्राम बेनीपुर ककरहिया में दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ सरकारी धन का जिस तरह से बंदरबांट किया गया है, उसने सुशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं।

​विकास के नाम पर करोड़ों का ‘खेल’

​सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, इस गाँव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 160.86 लाख रुपये (सवा करोड़ से अधिक) की भारी-भरकम धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का ठेका ‘जल निगम ग्रामीण’ की देखरेख में ‘मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ नामक कंपनी को दिया गया था।

​बोर्ड पर दर्ज विवरण के अनुसार:

• ​कार्य प्रारंभ तिथि: 24 नवंबर 2022
• ​कार्य पूर्ण होने की तिथि: 23 नवंबर 2023

​आज निर्धारित समय सीमा बीते हुए भी लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन न तो टंकी खड़ी हुई है और न ही ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब हुआ है।

​अधिकारियों और ठेकेदार की सांठ-गांठ

​ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़क पर उतर आया है। भोला नाथ दूबे, नीबर दूबे, राजेंद्र प्रसाद दूबे और विनोद कुमार जैसे जागरूक ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह कार्य किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं, बल्कि पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और मेधा इंजीनियरिंग कंपनी के बीच एक गहरी ‘सांठ-गांठ’ है, जिसके चलते निर्माण कार्य को कागजों पर तो ‘पूर्ण’ दिखा दिया गया है, लेकिन धरातल पर ढांचा तक खड़ा नहीं किया गया।

​खोखले दावे, अधूरा सपना

​विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड के आंकड़ों और वास्तविक स्थिति के बीच का फासला किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है:

1. ​टंकी गायब: 100 किलो लीटर क्षमता वाली 12 मीटर ऊंची पानी की टंकी का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो सका है।
2. ​पाइपलाइन का टोटा: 4999 मीटर लंबी वितरण प्रणाली का बोर्ड पर उल्लेख है, लेकिन धरातल पर पाइपलाइन का कहीं नामोनिशान नहीं है।
3. ​जनसंख्या के साथ छलावा: 1729 की लाभान्वित जनसंख्या को पेयजल सुविधा देने का वादा केवल एक छलावा साबित हुआ है।

​तहसील दिवस पर सवाल, जवाब का इंतजार

​ग्रामीणों ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर स्पष्ट मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और टंकी नहीं बनी, तो आखिर स्वीकृत धनराशि कहां खर्च की गई? और किसने इस फर्जीवाड़े की पुष्टि कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया?

​निष्कर्ष: क्या ‘जल जीवन मिशन’ जैसी जनकल्याणकारी योजना केवल इसलिए बनाई गई थी कि ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी मालामाल हो सकें और गांव की जनता प्यासी ही रहे? यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या अब संबंधित विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजेगा, या फिर यह ‘हर घर जल’ का सपना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?

​स्थानीय प्रशासन की मौन चुप्पी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।