कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टिप्पणी की कि एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्राप्त किए जा रहे फर्जी जाति प्रमाण पत्र समाज के खिलाफ अपराध हैं और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और की खंडपीठ जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे.
