सीएम मोहन यादव ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद प्राइवेट स्कूल छात्रों एवं अभिभावको को परेशान नहीं कर पाएंगे। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर डाले जाने वाले दबाव से राहत मिलेगी। निजी स्कूल अभी तक कोर्स की किताबें और अन्य सामान जैसे यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री एक निश्चित दुकान से खरीदने का दबाव बनाते थे। जिससे पेरेंट्स को परेशानी के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी पड़ता था। आप निजी स्कूलों द्वारा बनाए जाने वाले इस दबाव पर सरकार कार्यवाई करेगी। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वही शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को भी पत्र जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि जिला कलेक्टर भी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराएं। सरकार के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों पर नजर रखेगा। इसके साथ ही आदेश ना मानने पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
