मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट: तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर एवं तत्कालीन राजस्व सचिव विवेक पोरवाल मुश्किल में फंसे

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अनदेखी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अवमानना के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए दोनों को 21 सितंबर 2026 को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। मामला सागर कलेक्टर कार्यालय की सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने एक वर्ष पहले 19 मार्च को शीला सेन के दावे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को निर्देश दिया था कि उनके नियमितीकरण के दावे पर 90 दिनों के भीतर विचार कर उचित निर्णय लिया जाए। निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ।

इसके बाद शीला सेन की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों अधिकारियों को नोटिस मिलने के बावजूद न तो अधिवक्ता नियुक्त किया गया और न ही आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई।

सागर कलेक्टर की ओर से केवल संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने इसे पूर्व आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं माना और अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया ।