यवतमाळ दिग्रस तहसील के वडगांव में उपसरपंच का विभिन्न मांगों को लेकर अनशन

दिग्रस तहसील के वडगांव में उपसरपंच का विभिन्न मांगों को लेकर अनशन

दिग्रस तहसील के वडगांव में गांव के उपसरपंच विभिन्न मांगों को लेकर 23 सितंबर 2026 से अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगों पर प्रशासन तत्काल ध्यान देकर उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग की जा रही है।

अनशन की पृष्ठभूमि में उनकी मांगों को जानने के लिए प्रतिनिधि ने अनशन स्थल पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उपसरपंच से अनशन के कारणों, प्रमुख मांगों तथा प्रशासन से अपेक्षाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर उपसरपंच ने ग्राम पंचायत के पिछले पांच वर्षों के कामकाज से संबंधित विभिन्न जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उपसरपंच की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं।

1) पिछले पांच वर्षों में प्राप्त निधि का हिसाब दिया जाए

पिछले पांच वर्षों के दौरान गांव के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्राप्त कुल निधि की जानकारी ग्रामस्थों के सामने प्रस्तुत की जाए। साथ ही इस निधि में से वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई और किन-किन कार्यों पर खर्च की गई, इसका पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाए, ऐसी मांग की गई है।

2) ग्राम पंचायत के जमा-खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए

ग्राम पंचायत के पिछले पांच वर्षों के जमा-खर्च का पूरा हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसमें कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, विभिन्न विकास कार्यों के बिल तथा वाउचर फाइल ग्रामस्थों के सामने लाकर प्रत्यक्ष जांच के लिए उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग अनशनकर्ता ने की है।

3) सामग्री खरीदी के सभी दस्तावेज जनता के सामने लाए जाएं

ग्राम पंचायत में पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई सामग्री खरीदी की पूरी फाइल जनता के सामने प्रस्तुत की जाए। सामग्री खरीदी पर हुए खर्च, खरीदी के बिल, वाउचर तथा संबंधित दस्तावेज ग्रामस्थों के सामने रखकर इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए, ऐसी मांग की गई है।

4) पिछले पांच वर्षों के सभी विकास कार्यों की जानकारी दी जाए

पिछले पांच वर्षों में ग्राम पंचायत के माध्यम से किए गए सभी विकास कार्यों की पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाए। संबंधित विकास कार्य किन ठेकेदारों के माध्यम से किए गए, उनकी कार्यवार सूची, कार्यों के अनुमान, मंजूरी से संबंधित दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट तथा जियो-टैगिंग किए गए फोटो ग्रामस्थों के सामने प्रस्तुत किए जाएं, ऐसी मांग की गई है।

इससे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर हुए खर्च तथा वास्तव में किए गए कार्यों की स्पष्ट जानकारी ग्रामस्थों को मिल सके, ऐसी भूमिका अनशनकर्ता ने रखी है।

5) नालियों और नालों के कार्यों का पूरा हिसाब दिया जाए

गांव में पिछले पांच वर्षों के दौरान नालियों और नालों के कितने कार्य किए गए, प्रत्येक कार्य के लिए कितनी निधि मंजूर एवं प्राप्त हुई तथा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई, इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाए, ऐसी मांग की गई है।

6) अधूरे नालियों और नालों के कार्यों की जानकारी दी जाए

इसके साथ ही अधूरे पड़े नालियों और नालों के कार्यों की सूची, संबंधित कार्यों की वर्तमान स्थिति, मंजूर निधि तथा अब तक हुए खर्च की जानकारी भी ग्रामस्थों के सामने प्रस्तुत की जाए, ऐसी मांग अनशनकर्ता ने की है।

इन सभी मांगों के माध्यम से ग्राम पंचायत के पिछले पांच वर्षों के कामकाज में निधि, विकास कार्य, सामग्री खरीदी तथा नालियों एवं नालों के कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी ग्रामस्थों के सामने पारदर्शी तरीके से रखी जाए, ऐसी भूमिका उपसरपंच ने व्यक्त की है।

BDO और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

इस बीच, 25 सितंबर 2026 को ग्रामस्थों ने पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी (BDO) तथा तहसीलदार, दिग्रस को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों तथा अनशनकर्ता द्वारा की गई मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया।

इस अवसर पर BDO साहब ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द जांच कर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित मामले की जांच कर प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया।

अनशनकर्ता किशोर सुभाष चव्हाण ने मांग की कि संबंधित मामले की जांच के लिए 15 दिनों के भीतर समिति नियुक्त कर गहन जांच एवं चर्चा की जाए। यदि 15 दिनों के भीतर समिति की नियुक्ति कर गहन जांच और आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो दोबारा आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी उन्होंने दी।

इस अवसर पर BDO साहब ने बताया कि वर्ष 2021 से 2026 तक की सभी योजनाओं और कार्यों की गहन जांच जिला स्तरीय समिति के माध्यम से की जाएगी। इस मांग के अनुसार जांच के लिए पंचायत समिति, दिग्रस के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, यवतमाल के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा BDO साहब ने बताया।