बालाघाट जिले के टाइगर रिजर्व के सूपखार में 100 साल बाद जंगली भैंसों की वापसी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़े बाड़े में किया स्थानांतरित

जिला सवांददाता – नंदकिशोर सिंह मेरावी (बालाघाट )
काजीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसों को क्वारंटाइन के बाद 17 हेक्टेयर के बाड़े में छोड़ा, अगले तीन वर्षों में 50 भैंसों को बसाने का लक्ष्य

बालाघाट, 11 अक्टूबर। मध्यप्रदेश में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके आठ जंगली भैंसों को एक हेक्टेयर के छोटे बाड़े से 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर मुक्त किया। इस पहल का उद्देश्य जंगली भैंसों को क्षेत्र की आबोहवा और पर्यावरण के अनुकूल बनाकर उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। लगभग 100 वर्षों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सहयोग से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर आठ जंगली भैंसों को मध्यप्रदेश लाया गया है। वर्षाकाल समाप्त होने के बाद इन्हें प्राकृतिक आवास में बसाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।
दो चरणों में काजीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसे
जंगली भैंसा पुनर्स्थापना परियोजना के तहत असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से दो चरणों में आठ जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में लाया गया था। प्रथम चरण में 28 अप्रैल 2026 को तीन मादा और एक नर जंगली भैंसे को विशेष रूप से निर्मित एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के बाड़े में छोड़ा गया। इसके बाद 9 मई 2026 को तीन मादा और एक नर जंगली भैंसे को इसी बाड़े में रखा गया।
कुल छह मादा और दो नर जंगली भैंसों को छोटे बाड़े में क्वारंटाइन कर रखा गया, ताकि वे यहां के वातावरण और जलवायु के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने सभी आठ जंगली भैंसों को 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर मुक्त किया।

तीन वर्षों में 50 जंगली भैंसों को बसाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों से जंगली भैंसे लगभग 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से वन विभाग ने इस प्रजाति को पुनः स्थापित करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। सूपखार क्षेत्र में पूर्व में जंगली भैंसों की उपस्थिति के प्रमाण मिलने के आधार पर यहां पुनर्स्थापना परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में कुल 50 जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह पहल मध्यप्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को मजबूत बनाने और विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वन्यजीव संरक्षण के साथ क्षेत्र के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार विलुप्त हो चुके वन्यजीवों को पुनः स्थापित कर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को नौरादेही में रानी दुर्गावती के नाम पर अभयारण्य बनाकर चीतों के लिए तीसरा ठिकाना विकसित करने की पहल की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे और लाल सलाम को अंतिम सलाम के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के क्रम में वे पांच माह में चौथी बार बालाघाट जिले में आए हैं।

वन विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित

कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्रीमती समिता राजोरा, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगतसिंह नेताम, बालाघाट के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य श्रीमती मौसम बिसेन, पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनुपमा नेताम, श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी, कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक श्री प्रकाश वर्मा, उप संचालक (कोर) सुश्री अमिथा के.बी., उप संचालक (बफर), समस्त सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी तथा स्थानीय वन अमला उपस्थित रहा।

जंगली भैंसों की यह पुनर्स्थापना परियोजना कान्हा टाइगर रिजर्व की जैव विविधता को समृद्ध करने के साथ ही मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा देने वाली पहल है।