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जिला रिपोर्टर सुरेश चौहान आगर मालवा मध्य प्रदेश गांधी सागर की धरती से विकास का बड़ा संदेश, मध्यप्रदेश में उद्योगों की नई तस्वीर गढ़ेगी डेस्टिनेशन कैबिनेट मंदसौर, रतलाम और धार में

19 Nov 2026, 09:48 AM • Vande Bharat Live TV News
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**मंदसौर।** गांधी सागर की ऐतिहासिक धरती मंगलवार को मध्यप्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास से जुड़े बड़े फैसलों की साक्षी बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में आयोजित मंत्रि-परिषद की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मंदसौर, रतलाम और धार में औद्योगिक पार्कों की स्थापना से लेकर निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, ऊर्जा, विमानन, न्यायिक व्यवस्था और शासकीय सेवा नियमों में बदलाव तक के फैसले लिए गए।

कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार पश्चिमी मालवा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क और ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रासायनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ में बायो-फार्मा पार्क तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी गई है।

### 47 इकाइयां लगाएंगी उद्योग, 14 हजार से अधिक रोजगार की संभावना

मंदसौर के ग्राम बसई में प्रस्तावित एग्रो पार्क में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुष-हर्बल तथा कृषि इंजीनियरिंग एवं पैकेजिंग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। यहां लगभग 47 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

एग्रो पार्क की इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज के तहत भूमि प्रब्याजी दर में 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट, सात वर्ष तक प्रति यूनिट दो रुपये की दर से बिजली टैरिफ में राहत तथा पांच वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। पार्क के विकास पर तीन वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

### कुरलासी में 15 हजार करोड़ का रासायनिक निवेश, एक लाख रोजगार का लक्ष्य

मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पार्क की मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकार न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का योगदान करेगी।

प्रस्तावित पार्क में करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। पात्र इकाइयों को शुरुआती दस वर्षों तक पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली और 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराने सहित अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

### रतलाम बनेगा बायो-फार्मा उद्योग का नया केंद्र

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य बायोइकोनॉमी और बायोमैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता बढ़ाना है। पार्क में वैक्सीन, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, फार्मा इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी।

करीब 1,042 करोड़ रुपये के विकास व्यय वाली इस परियोजना में लगभग 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने का अनुमान है। इनसे करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है। पात्र इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटन तथा सात वर्षों तक पांच रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

### धार में टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार

धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क में स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंट, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, यार्न, वस्त्र मशीनरी और पैकेजिंग से संबंधित इकाइयां स्थापित हो सकेंगी।

इसके विकास पर तीन वर्षों में लगभग 835.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। करीब 50 इकाइयों के माध्यम से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर के टोकन मूल्य पर भूमि आवंटित की जाएगी। बिजली और जल संबंधी सुविधाएं पीएम मित्र पार्क, धार के समान उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है।

### उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव, निवेशकों के लिए बढ़ेगी पात्रता

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा और पात्रता का विस्तार किया जाएगा। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्कृष्टता केंद्रों को भी नीति के दायरे में शामिल किया गया है।

एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी तथा 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ एमपी एमएसएमई लिमिटेड नामक नई शासकीय कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 1,507 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

### सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, दो से अधिक संतान का प्रावधान हटेगा

कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपनियम (6) को विलोपित करने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 के उपनियम (4) में दो से अधिक जीवित संतान संबंधी स्पष्टीकरण हटाने की मंजूरी दी गई है।

निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी। हालांकि, ऐसे मामलों में जिनमें सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम दंडादेश जारी कर चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।

### ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजना

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय में दूसरे चरण के तहत 800 मेगावॉट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण क्षमता को विस्तार मिलेगा।

### उज्जैन में फॉरेस्ट जू, छह जिलों में विशेष न्यायालय

उज्जैन के नौलखी में उज्जैन फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। वहीं मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इनके संचालन के लिए न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पदों की स्वीकृति दी गई है।

### ग्वालियर, पांढुर्णा और विमानन क्षेत्र को भी सौगात

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए तालपुरा और कुलैथ गांवों में कुल 182.289 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

नवीन हवाई मार्गों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत घरेलू हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष की जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

**गांधी सागर में हुई इस डेस्टिनेशन कैबिनेट के फैसलों से पश्चिमी मालवा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन की नई संभावनाएं सामने आई हैं। अब इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निवेश एवं रोजगार उपलब्ध कराने पर निगाह रहेगी।**

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