सिंगरौली: धान खरीदी की तैयारियों की एसीएस ने की समीक्षा, तीन दिन में किसानों का सत्यापन कराने के निर्देश।

सिंगरौली: धान खरीदी की तैयारियों की एसीएस ने की समीक्षा, तीन दिन में किसानों का सत्यापन कराने के निर्देश।
सिंगरौली । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अनुमानित धान उपार्जन के अनुसार भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में निर्धारित खरीदी केंद्रों पर एक दिसंबर से 20 जनवरी तक धान का उपार्जन किया जाएगा।
बैठक में रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर तथा उपार्जन से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। एसीएस ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में सभी जिलों में धान का बोया गया रकबा घटा है। औसत धान उपज के आधार पर उपार्जन की अनुमानित मात्रा तय की गई है। उन्होंने गोदामों में पहले से भंडारित धान को मिलिंग के लिए जारी करने तथा चावल और गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भेजकर नए धान के भंडारण के लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने प्रत्येक खरीदी केंद्र पर नोडल अधिकारी तैनात करने और जिला स्तरीय उपार्जन समिति की नियमित बैठक कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। उपार्जन की निगरानी के लिए एडीएम अथवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाने को कहा गया। नोडल अधिकारी प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।
एसीएस ने खरीदी केंद्रों पर चार बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, प्लास्टिक एवं कपड़े की थैलियां, एजेंसी की सील, अनाज की साफ-सफाई, बायोमेट्रिक डिवाइस, हेल्प डेस्क और नमी जांचने के उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान के भंडारण, बारिश से बचाव के लिए अच्छी गुणवत्ता की तिरपाल और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रत्येक केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटो पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश भी दिए गए।
किसानों के पंजीयन को लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत किसानों का राजस्व अधिकारियों द्वारा तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में किसान धान खरीदी के लिए स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सीमावर्ती मार्गों पर जांच नाके लगाकर दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले अवैध धान की खरीदी केंद्रों तक पहुंच रोकने के निर्देश भी दिए।
एसीएस ने कहा कि उपार्जित धान गोदाम पहुंचने के बाद किसानों को तत्काल स्वीकृति पत्र जारी किया जाए और तीन दिन की समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धान की गुणवत्ता की निगरानी, नियमित परिवहन और भंडारण के साथ गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर अंकित अस्थाना, उपायुक्त सहकारिता पीके मिश्रा, जिला आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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