समीर वानखेड़े :
राज्य के पूर्व वन, सांस्कृतिक एवं मत्स्यपालन मंत्री एवं विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके वर्षा निवास पर मुलाकात की और चंद्रपुर जिले से बाहर किए गए नौ तालुकों को पुनः नक्सल प्रभावित तालुक घोषित करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से चंद्रपुर जिले के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह वक्तव्य राज्य सरकार कर्मचारी केंद्रीय संघ, जिला शाखा चंद्रपुर के अध्यक्ष दीपक जेऊरकर ने विधायक सुधीर मुनगंटीवार को दिया। वि .मुनगंटीवार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन दिया।
वि. मुनगंटीवार ने ज्ञापन में कहा है कि 7 दिसंबर 2004 के सरकारी निर्णय के अनुसार, चंद्रपुर, गोंदिया, यवतमाल, गढ़चिरौली, नांदेड़ और भंडारा जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल थे। तदनुसार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एकल स्तरीय और विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा था।
हालाँकि, गृह विभाग के 27 जून 2025 के नए निर्णय के अनुसार, चंद्रपुर सहित कुछ जिलों के तालुकाओं को सूची से बाहर कर दिया गया है। इस निर्णय के कारण, कर्मचारियों को दिया जाने वाला एकल-स्तरीय और विशेष प्रोत्साहन भत्ता बंद कर दिया गया है, जिससे उनके वित्तीय नियोजन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
विधायक मुनगंटीवार ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि चंद्रपुर जिले के बहिष्कृत तालुका अभी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सीमा से लगे हुए हैं और वहाँ अभी भी नक्सल गतिविधि की संभावना बनी हुई है। इसलिए, उन्हें फिर से नक्सल प्रभावित सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक सुधीर मुनगंटीवार के बयान पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से चंद्रपुर जिले के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
