🔥 महा-खुलासा: सुप्रीम कोर्ट से अस्तित्व की जंग हारी CNITA का ‘इंटरनेशनल’ फर्जीवाड़ा; 200 करोड़ की चर्च प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश 🔥

🔥 महा-खुलासा: सुप्रीम कोर्ट से अस्तित्व की जंग हारी CNITA का ‘इंटरनेशनल’ फर्जीवाड़ा;200 करोड़ की चर्च प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश 🔥

*महा-खुलासा: सुप्रीम कोर्ट से अस्तित्व की जंग हारी CNITA का ‘इंटरनेशनल’ फर्जीवाड़ा; लंदन के फर्जी पासपोर्ट और 200 करोड़ की चर्च प्रॉपर्टी हड़पने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश*

नई दिल्ली/यमुनानगर/सहारनपुर। हरियाणा के यमुनानगर जिले से शुरू हुआ एक जमीनी विवाद अब देश के सबसे बड़े संगठित अपराध और कॉर्पोरेट जालसाजी के मामलों में तब्दील हो गया है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन (CNITA) और उसके पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके कानूनी अस्तित्व को नकार दिए जाने के बाद, करोड़ों रुपये की बेशकीमती चर्च संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने और हड़पने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची है। इस पूरे घोटाले का केंद्रबिंदु एक कथित ‘लंदन कनेक्शन’ और फर्जी ‘जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी’ (GPA) है, जिसे आधार बनाकर भारत की न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक साधारण व्यक्ति संजीव कुमार ने पुलिस के सामने पेश होकर अपनी ही आईडी के दुरुपयोग और अपने नाम पर रचे गए फर्जीवाड़े की पोल खोली। यह खबर केवल एक संपत्ति विवाद नहीं है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च अदालत की अवमानना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान की चोरी (Identity Theft) का एक गंभीर मामला है।
सुप्रीम कोर्ट का 2013 का वो फैसला: CNI के लिए काल बना ‘विनोद कुमार केस’
इस पूरी साजिश की जड़ें 30 सितंबर 2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले में निहित हैं। ‘विनोद कुमार बनाम मगनलाल मंगलदास गमेती’ (Civil Appeal No. 8800-8801/2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) और उसकी ट्रस्ट संस्था (CNITA) के साम्राज्य की चूलें हिला दीं। अदालत ने दो-टूक शब्दों में स्पष्ट किया था कि CNI का गठन विभिन्न छोटे चर्चों और ट्रस्टों (जैसे UCNI, FDCB आदि) के विलय से हुआ था, लेकिन यह विलय कानूनी रूप से ‘अवैध’ है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि बिना ‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट’ और संबंधित राज्य कानूनों की उचित प्रक्रिया के, केवल एक ‘प्रशासनिक निर्णय’ या ‘चेंज रिपोर्ट’ के आधार पर कोई नई संस्था पुरानी संस्थाओं की करोड़ों की चल-अचल संपत्तियों पर मालिकाना हक नहीं जता सकती। इस फैसले का सीधा मतलब यह था कि पूरे उत्तर भारत में फैली चर्च की संपत्तियों पर CNITA का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहा। जब अदालतों के दरवाजे बंद हुए और मालिकाना हक के दावे खारिज होने लगे, तब इस सिंडिकेट ने फर्जीवाड़े का रास्ता चुना।
जालसाजी का अंतरराष्ट्रीय जाल: ‘लंदन’ के फर्जी गवाह और संदिग्ध पासपोर्ट
दस्तावेजों की पड़ताल से पता चलता है कि जब CNITA सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानूनी रूप से कमजोर पड़ने लगा, तो उन्होंने विदेशी पहचानों का सहारा लेकर प्रशासन को भ्रमित करने की योजना बनाई। यमुनानगर पुलिस के पास जमा दस्तावेजों में एक ‘जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी’ (GPA) सामने आई है, जो कथित तौर पर लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में तैयार की गई थी। इस GPA का मुख्य किरदार ‘स्मिथ जॉन जेम्स’ नामक व्यक्ति है, जिसे ‘क्राइस्ट नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन’ का डायरेक्टर बताया गया है। लेकिन इस दस्तावेज की गहराई से जांच करने पर होश उड़ाने वाले तथ्य सामने आते हैं। स्मिथ जॉन जेम्स का पासपोर्ट नंबर ‘123456789’ दर्ज है, जो प्रथम दृष्टया ही पूरी तरह फर्जी और बनावटी प्रतीत होता है। किसी भी देश का पासपोर्ट नंबर इस तरह की क्रमिक संख्या में नहीं होता। इतना ही नहीं, इस दस्तावेज पर गवाह के तौर पर एंजेला जोए (Angela Zoe) और घेसन पियरे (Ghessen Pierre) के नाम दर्ज हैं, जिनके पते लंदन के उपनगरों के दिखाए गए हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये पात्र पूरी तरह काल्पनिक हैं या इनकी पहचान चोरी की गई है ताकि भारतीय संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए एक ‘अंतरराष्ट्रीय आवरण’ तैयार किया जा सके।
तकनीकी चूक: ‘कॉपी-पेस्ट’ के चक्कर में फंसा सिंडिकेट
अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई सबूत पीछे जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। फर्जी GPA तैयार करने वाले जालसाजों ने इतनी हड़बड़ी दिखाई कि उन्होंने दस्तावेज के कानूनी ड्राफ्ट को ढंग से पढ़ा भी नहीं। इस GPA के जरिए संजीव कुमार (जो कि एक पुरुष है) को तमाम अधिकार दिए गए थे, लेकिन दस्तावेज के मुख्य पैराग्राफों में कानूनी भाषा लिखते समय “Under HER own signatures” और “In HER name” (महिला के लिए प्रयुक्त शब्द) जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह साफ दर्शाता है कि यह दस्तावेज किसी अन्य महिला के नाम पर बनी पुरानी GPA को ‘कॉपी-पेस्ट’ करके फोटोशॉप के जरिए तैयार किया गया है। संजीव कुमार ने पुलिस को दिए बयान में स्पष्ट किया है कि वह एक साधारण बीमा एजेंट और बीपीएल कार्ड धारक है, जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति के लेन-देन की कोई हैसियत नहीं है। उसे केवल एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि असली चेहरे पर्दे के पीछे रहकर 200 करोड़ की जमीन का सौदा कर सकें।
यमुनानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 14 आरोपियों पर FIR
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जगधरी सिटी थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR संख्या 0460 (2025) दर्ज की है। इस FIR में नेहा रानी, उसके पति राजेश कुमार, पास्टर मेहर चंद, राजिंदर कौर, संदीप कुमार और जसमेर सिंह सहित कुल 14 लोगों को नामजद किया गया है। इन आरोपियों पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) और 120-B (आपराधिक साजिश) जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। जांच अधिकारी (I.O.) सब-इंस्पेक्टर जसमेर सिंह ने मामले की फाइल अपने हाथ में ले ली है और उन सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि कैसे एक ‘फर्जी डायरेक्टर’ ने लंदन में बैठकर हरियाणा की जमीन के अधिकार संजीव कुमार को हस्तांतरित कर दिए। पुलिस उन सरकारी विभागों और नोटरी अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रही है जिन्होंने इन फर्जी दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करने या सत्यापित करने में मदद की।
धार्मिक संपत्तियों पर ‘भू-माफिया’ का कब्जा और धमकियों का दौर
शिकायतकर्ता संजीव कुमार का आरोप है कि यह गिरोह न केवल आर्थिक जालसाजी कर रहा है, बल्कि किसी भी विरोध को दबाने के लिए ‘महिला सुरक्षा कानूनों’ का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब संजीव ने इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बनने से इनकार किया, तो मुख्य आरोपी नेहा रानी ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की झूठी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। यह एक सुनियोजित पैटर्न है जिसके तहत गवाहों और पीड़ितों को डराया-धमकाया जाता है ताकि वे पीछे हट जाएं। इसके अलावा, गिरोह ने कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर कुछ ‘स्वयंभू पत्रकारों’ को भी इस साजिश में शामिल कर रखा है, जो पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करते हैं। करोड़ों की इस चर्च प्रॉपर्टी (लगभग 7 एकड़ बेशकीमती जमीन) को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचकर भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने की यह कोशिश अब प्रशासन की सख्ती के चलते नाकाम होती दिख रही है।
निष्कर्ष और भविष्य की कार्रवाई: क्या होगी इंटरपोल की एंट्री?
यह घोटाला अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रह गया है। जिस तरह से इसमें विदेशी पासपोर्ट, ब्रिटिश नागरिकता के दावे और लंदन के गवाहों का उपयोग किया गया है, उसने केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। क्या यह कोई बड़ा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ नेटवर्क है? क्या भारत की चर्च संपत्तियों को बेचकर पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश की रोशनी में, CNITA का कोई भी पदाधिकारी अब किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं रखता, ऐसे में उनके द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी GPA या सेल डीड स्वतः ही अवैध हो जाती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में ‘इंटरपोल’ या ‘CBI’ की मदद ली जा सकती है ताकि फर्जी पासपोर्ट और विदेशी पतों की हकीकत को उजागर किया जा सके।
हरियाणा पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी परीक्षा है। क्या वे इस 200 करोड़ के सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएंगे? क्या संजीव कुमार जैसे मोहरों को न्याय मिलेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खुलासे ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन (CNITA) के ‘धार्मिक’ नकाब के पीछे छिपे ‘आपराधिक’ चेहरे को पूरी तरह नंगा कर दिया है।
बड़ी चेतावनी: आम जनता और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी विवादित चर्च संपत्तियों में निवेश न करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार CNITA के पास इन्हें बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

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📝 रिपोर्ट : एलिक सिंह

संपादक — समृद्ध भारत समाचार पत्र
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