सिंगरौली: न्यायालय ने लगाया ₹31,000 का जुर्माना नो-एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में वाहन न रोकने पर चालक पर लगा जुर्माना।
सिंगरौली: न्यायालय ने लगाया ₹31,000 का जुर्माना नो-एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में वाहन न रोकने पर चालक पर लगा जुर्माना।
सिंगरौली: पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम (भा.पु.से.) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना यातायात पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है
इसी क्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर निर्धारित समयानुसार नो-एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) लागू की गई है। इन स्थानों पर भारी एवं प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से तैनात रहते हैं।
दिनांक 26.06.2026 को जयंत नो-एंट्री क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी द्वारा एक वाहन चालक को रोकने का स्पष्ट संकेत दिया गया, किंतु चालक ने पुलिस के वैध निर्देशों की अवहेलना करते हुए वाहन नहीं रोका तथा आगे बढ़ गया। चालक के इस कृत्य से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और दुर्घटना की संभावना उत्पन्न होने के कारण यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा थाने पर सूचना दी गई थाने के अन्य स्टाफ के द्वारा वाहन को राजीव चौक पर रोककर जप्त किया गया।वाहन को जप्त कर भेजा गया न्यायालय।
उक्त प्रकरण में वाहन चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई उपरांत चालक को दोषी पाते हुए ₹31,000 (इकतीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
यातायात पुलिस सिंगरौली द्वारा आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे नो-एंट्री संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा यातायात पुलिस द्वारा दिए गए रुकने एवं मार्गदर्शन संबंधी संकेतों का तत्काल पालन करें। पुलिस के वैध निर्देशों की अवहेलना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।
सिंगरौली पुलिस का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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