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*हेडलाइन:* एसटी की मजदूर आंदोलन बदली-ड्यूटी और ओटी तक सीमित, मूल मुद्दों की अनदेखी : बरगे

07 Sep 2026, 08:36 PM • Vande Bharat Live TV News
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*हेडलाइन:* एसटी की मजदूर आंदोलन बदली-ड्यूटी और ओटी तक सीमित, मूल मुद्दों की अनदेखी : बरगे - चंद्रपूर, महाराष्ट्र

*खबर:*

चंद्रपुर – महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम (एसटी) में मजदूर आंदोलन का स्वरूप फिलहाल तबादला, पदोन्नति, ड्यूटी और ओवरटाइम तक ही सीमित रह गया है। बदली हुई परिस्थितियों का एसटी निगम के साथ-साथ मजदूर आंदोलन पर भी विपरीत असर पड़ा है, ऐसा मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बरगे ने व्यक्त किया।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सार्वजनिक वाचनालय, चंद्रपुर में दिनांक 7 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे हुए एसटी कामगारों के मेले में बरगे ने अपनी भूमिका रखी।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की बकाया राशि और सरकार से एसटी निगम को मिलने वाली वैधानिक बकाया राशि पाने के लिए व्यापक आंदोलन की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए अपेक्षित प्रयास नहीं हो रहे हैं।

बरगे ने कहा, एसटी में पहले गोविंदराव आदिक, भाऊ फाटक, जॉर्ज फर्नांडिस, भगवान भिंगारदेवे, साहेबराव घुगे जैसे दूरदर्शी नेता थे। पिछले 7-8 साल के आंदोलनों को देखें तो दूरदर्शी और नीतिगत विषय उठाने वाला नेतृत्व कम हो गया है और आंदोलन ड्यूटी व ओटी के लिए काम करने वाले कुछ चुनिंदा नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गया है। इससे मजदूरों और एसटी के सामने के मूल सवाल पीछे छूट गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि के अंतर की राशि और महंगाई भत्ता सहित करीब 7000 करोड़ रुपये की वैधानिक देनदारी बकाया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सही दिशा, दूरदर्शिता और अच्छी नीति बनाने की जरूरत है, जो नहीं हो रही है।

बरगे ने कहा कि एसटी की आय बढ़ाने के लगभग सभी विकल्प कम पड़ रहे हैं, 5,000 से अधिक नई बसें आने के बाद भी निगम की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। जब आय बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को खुद बैठकें लेनी पड़ रही हैं, तो प्रबंधन आखिर क्या कर रहा है, ऐसा सवाल उन्होंने उठाया।

एसटी के कामकाज में सुधार के लिए सरनाईक को निष्क्रिय अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और प्रबंधन में बड़े बदलाव करने चाहिए, ऐसी मांग बरगे ने की। उन्होंने आशंका जताई कि सही प्रबंधन और नीतिगत फैसलों के अभाव में हजारों लोगों को रोजगार और किफायती दर पर सुरक्षित सफर देने वाली "एसटी" संस्था मुश्किल में आ सकती है।

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