Congress News: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का प्रहार… कर्ज में डूबे MP में 350 करोड़ का जेट!

इंदौर/तेजकुमार जारवाल/वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज/
मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्च को लेकर सियासी बहस के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की प्रस्तावित विमान खरीद योजना पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 जेट खरीदने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रदेश के 18 शहरों में हवाई पट्टियों के विस्तार पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना का भी दावा किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ मध्यप्रदेश लगातार कर्ज ले रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के खर्चों में कथित तौर पर कटौती नहीं दिखाई दे रही। इसी को लेकर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं और सरकारी खर्च पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

350 करोड़ में नया जेट खरीदने का दावा
विपक्ष की ओर से किए गए दावे के मुताबिक, मोहन सरकार आधुनिक बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 जेट खरीदने की तैयारी कर रही है। इसकी मूल कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि टैक्स और अन्य खर्च जोड़ने के बाद इसकी कुल लागत करीब 350 करोड़ रुपए तक पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि, जेट की खरीद से जुड़े अंतिम निर्णय, कीमत और अन्य वित्तीय शर्तों को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

18 शहरों की हवाई पट्टियों पर भी खर्च की तैयारी
जेट खरीद के साथ ही प्रदेश के 18 शहरों में हवाई पट्टियों के विस्तार और सुविधाओं के विकास पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना का भी दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार की ओर से इस तरह के हवाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत बताई जा सकती है, खासकर भविष्य में वीआईपी मूवमेंट, निवेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को देखते हुए। लेकिन विपक्ष इसे सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते खर्च से जोड़कर सवाल उठा रहा है।

कर्ज और सरकारी खर्च को लेकर सियासी घमासान
मध्यप्रदेश की वित्तीय स्थिति लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों और आम लोगों से जुड़ी जरूरतों पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जब प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तब करोड़ों रुपए की विमान खरीद और हवाई पट्टियों के विस्तार जैसी परियोजनाओं पर खर्च की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए।