बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें – श्री सुभाष चंद्र

जिला ब्योरों गोपाल मारु की खास रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न

धार, 22 अक्टूबर 2026। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) श्री सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में गुरुवार को मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के कल्याण, सुरक्षा और सुविधाओं से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण, शासकीय कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों के वेतन संबंधी प्रकरणों तथा सफाई कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। श्री चंद्र ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पेयजल की उपलब्धता, कम पानी की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करने, कचरा निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पुरानी बावड़ियों के संरक्षण एवं व्यवस्थित रखरखाव पर भी जोर दिया। इसके साथ ही बालिका गृह एवं महिला गृह के निर्माण सहित संबंधित सुविधाओं के विकास के विषय पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री चंद्र ने कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने, उन्हें कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने आसपास के मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान राशि 600 रुपये से बढ़ाने, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने, बैंकों में भी मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सभी शासकीय विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित विषय भी उठाए गए।
श्री सुभाष चंद्र ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित मानवाधिकार संरक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की नियमित समीक्षा करें तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए आमजन की समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देने पर बल दिया।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अखिलेश कुमार जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आशा परमार सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।