केंद्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है।

प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। केन्द्र सरकार ने यह फैसला कल मंगलवार 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया है।

केन्द्र सरकार के अधिनस्थ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभीतक 60% महंगाई भत्ता प्राप्त होता रहा ,अब महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि किए जाने के बाद कर्माचारियों का महंगाई भत्ता कुल मिलाकर 63% हो जायेगा। सरकार के इस फैसले से देश में कार्यरत 48 लाख कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा ।

महंगाई भत्ता/ डीए शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला " कास्ट ऑफ लिविंग " एडजस्टमेंट होता है, इसका निर्धारण शासकीय कर्मचारियों को मिलना वाला मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, और इसका मूल उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों के बीच शासकीय कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी की सुरक्षा, जिससे कि उनके वेतन ,महंगाई के साथ साथ तालमेल बना रहे। केन्द्र सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है ,जबकि कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण में बड़े बदलाव की मांग कर रहें हैं।

कर्मचारी संगठन ने वेतन निर्धारण के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी सुझाव दिया है। हलांकि अभी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का टाइमलाइन का ऐलान अभीतक नहीं किया गया है, अनुमान लगाए जा रहें हैं कि आठवां वेतन आयोग सिफारिश शीघ्र ही लागू हो सकता है।

फिलहाल केंद्र सरकार ने अपने अधिनस्थ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि करके थोड़ी राहत देने का प्रयास किया है।