पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा कर बैंकों से समन्वय के निर्देश: मेडबंदी चकरोडों पर अवैध कब्जों और ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए गांवों में लगेंगी चौपालें: राशन एवं खाद वितरण में

रिपोर्टर समसुद्दीन अली शेख हमीरपुर**
**दिनांक: 28 अक्टूबर, 2026**

# जनकल्याणकारी योजनाओं में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निस्तारण, राजस्व शिकायतों के समाधान के लिए 1 नवंबर से चलेगा विशेष अभियान: जिलाधिकारी

**पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा कर बैंकों से समन्वय के निर्देश; मेड़बंदी, चकरोडों पर अवैध कब्जों और ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए गांवों में लगेंगी चौपालें; राशन एवं खाद वितरण में घटतौली और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश**

**हमीरपुर।** जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने, राजस्व संबंधी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, पीएम स्वनिधि योजना, राजस्व संबंधी समस्याओं, राशन एवं खाद वितरण व्यवस्था तथा अवैध खनन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसील स्तरीय अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, जबकि कुछ अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से जुड़े रहे।

**लंबित आवास एवं ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता से हो निस्तारण**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 तथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं के लंबित ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इसके लिए संबंधित निकायों एवं बैंकों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए आवेदन प्रक्रिया, बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों तथा स्वीकृति एवं ऋण वितरण की स्थिति की निगरानी की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में भी पात्र लाभार्थियों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

**मेड़बंदी और चकरोड संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 1 नवंबर से विशेष अभियान**

राजस्व संबंधी शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन गांवों से मेड़बंदी, चकरोडों पर अवैध कब्जे तथा अन्य भूमि संबंधी विवादों की अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन्हें प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। ऐसे गांवों में 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाकर संबंधित उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन सुनिश्चित कराएं। चौपालों में राजस्व, तहसील एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और उनका नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान कराएं।

उन्होंने कहा कि चकरोडों पर अवैध कब्जे, खेतों की मेड़बंदी तथा रास्तों से संबंधित विवादों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न की जाए। संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का सत्यापन करें तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त टीम के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की नियमित समीक्षा भी की जाए।

**राशन वितरण दिवस पर एसडीएम करें निरीक्षण, घटतौली पर होगी कठोर कार्रवाई**

राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राशन वितरण दिवस पर सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। वितरण व्यवस्था की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो तथा उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी नियमित निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी बनाएं तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

**खाद वितरण केंद्रों पर घटतौली एवं अनियमितताओं पर रखें कड़ी नजर**

किसानों को निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने खाद की दुकानों एवं वितरण केंद्रों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद वितरण में घटतौली, निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वितरण अथवा अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

**अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश**

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता के साथ निगरानी करने तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन एवं उससे संबंधित अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

**पात्र लाभार्थियों के सत्यापन में बरतें पारदर्शिता**

विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन एवं सत्यापन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को अभिलेखों का समुचित परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्रता के सत्यापन में संपत्ति रजिस्टर सहित उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे। सत्यापन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान, योजनाओं की प्रगति तथा शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को योजनाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्रभावी ढंग से मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्रीमती रिजवाना शाहिद, डिप्टी कलेक्टर श्री पैगाम हैदर, डिप्टी कलेक्टर श्री आलोक प्रताप सिंह, सूचना अधिकारी श्री सतीश कुमार सहित अधिशासी अधिकारी राठ एवं गोहांड श्री आर.के. बेसुग, हमीरपुर के श्री हेमराज, सुमेरपुर के श्री दिनेश कुमार आर्या तथा मौदहा की सुश्री सीमा तोमर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसील तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।