DFO कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल: बार-बार शिकायतों के बाद भी वन अधिकारियों की चुप्पी और टालमटोल रवैया
अजीत मिश्रा (खोजी)
जब रक्षक ही बन बैठे भक्षक: बस्ती में वन विभाग की सरपरस्ती में फल-फूल रहा अवैध आरा मशीनों का काला कारोबार
- बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में धड़ल्ले से चल रहा अवैध आरा मशीनों का काला कारोबार
- पर्यावरण संरक्षण के सरकारी दावे खोखले: रक्षक ही बने भक्षक, हरे-भरे जंगलों की हो रही अंधाधुंध कटाई
- DFO कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल: बार-बार शिकायतों के बाद भी वन अधिकारियों की चुप्पी और टालमटोल रवैया
- रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों से हो रहा प्रतिबंधित लकड़ी का अवैध परिवहन
- ग्रामीणों का सनसनीखेज आरोप: अवैध नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने ऊपर तक पहुंचाई जा रही ‘मोटी रकम’
- ग्रामीणों में भारी आक्रोश: मामले की उच्च स्तरीय जांच और संलिप्त अधिकारियों व संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग
बस्ती (उत्तर प्रदेश): एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार महकमे की संलिप्तता और उदासीनता इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा रही है। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के खमरिया गांव से सामने आया ताजा मामला इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि कैसे प्रशासनिक संरक्षण में हरे-भरे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है।
खुली मिलीभगत: शिकायतों के बाद भी खामोश DFO कार्यालय
स्थानीय ग्रामीणों और पुख्ता सूत्रों के अनुसार, खमरिया क्षेत्र में धड़ल्ले से संचालित हो रही अवैध आरा मशीनों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की लिखित व मौखिक शिकायतें कई बार जिला और स्थानीय वन विभाग (DFO कार्यालय) के अधिकारियों तक पहुंचाई गईं।
बावजूद इसके, विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होना सीधे तौर पर भ्रष्ट तंत्र और वन अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। शिकायतों पर केवल कागजी घोड़े दौड़ाना और टालमटोल रवैया अपनाना यह साबित करता है कि संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले ही इस काले कारोबार के संरक्षक बन बैठे हैं।
रात के साये में चलता है लकड़ी का अवैध परिवहन
इस अवैध नेटवर्क के तार काफी दूर तक फैले हुए हैं। दिन के उजाले में प्रतिबंधित और हरे-भरे पेड़ों पर आरी चलाई जाती है, और रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों के जरिए इस अवैध लकड़ी को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाता है।
ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध धंधे को सुचारू रूप से चलाने के एवज में हर महीने ‘मोटी बंधी हुई रकम’ जिम्मेदार अधिकारियों की जेब तक पहुंचती है। यही वजह है कि तमाम सबूतों और चीखती-चिल्लाती सच्चाइयों के बाद भी वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं।
हरियाली का कत्ल और खोखले सरकारी दावे
जिले में पर्यावरण बचाने और पेड़ों की रखवाली करने का जिम्मा जिन कंधों पर है, यदि वही अधिकारी इस तरह के अवैध धंधों में साझीदार बन जाएं, तो धरती का हरा-भरा आवरण बचना नामुमकिन हो जाता है। खमरिया की यह तस्वीर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का वह काला सच है, जो यह बताने के लिए काफी है कि कैसे चंद पैसों की खातिर आने वाली पीढ़ियों के पर्यावरण को दांव पर लगाया जा रहा है।
उच्च स्तरीय जांच और आर-पार की मांग
क्षेत्र के आक्रोशित ग्रामीणों ने अब इस मामले में जिला प्रशासन और शासन स्तर के उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर संलिप्त वन अधिकारियों तथा आरा मशीन संचालकों पर रासुका जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो बस्ती का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा।
अब देखना यह होगा कि क्या शासन स्तर पर इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया जाता है या फिर ‘रक्षकों’ की आड़ में यूं ही पर्यावरण का कत्ल जारी रहेगा?
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