अजीत मिश्रा (खोजी)

खाकी की साख और समाज का संयम: बस्ती की घटना के बहाने एक विमर्श

​– संपादकीय विशेष

• बस्ती में पुलिस का अमानवीय चेहरा: डायल-112 के सिपाही की गुंडागर्दी, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई
• खाकी की मर्यादा और नागरिक का संयम: बस्ती की घटना से उपजा सवाल
• रक्षक ही बना भक्षक? बस्ती में पुलिस के ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ होने की दास्तां
• वर्दी और अनुशासन के बीच टूटता भरोसा: बस्ती की शर्मनाक घटना का सच

​उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में डायल-112 पर तैनात एक पुलिस आरक्षी (सिपाही) एक नागरिक को जमीन पर गिराकर बूटों (जूतों) से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जो कि एक प्रशासनिक और सही कदम है। लेकिन यह घटना सिर्फ एक सिपाही के निलंबन या एक युवक की पिटाई तक सीमित नहीं है; यह हमारे सामाजिक ताने-बाने, नागरिकों के व्यवहार और पुलिस के ‘क्राइसिस मैनेजमेंट’ (संकट प्रबंधन) पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

​घटना के दो पहलू: नशे का उन्माद बनाम खाकी का आपा

​स्थानीय सूत्रों और खबरों के मुताबिक, पीड़ित युवक ने खुद अपनी पत्नी से विवाद के बाद पुलिस को मदद के लिए बुलाया था। लेकिन जब पुलिस पहुंची, तो युवक कथित तौर पर नशे की हालत में था और उसने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

​यहीं से इस घटना के दो पहलू निकलकर सामने आते हैं:

1. ​नागरिक का दायित्व और कानून का सम्मान: जब आप खुद किसी संकट में पुलिस को बुलाते हैं, तो पुलिस आपके रक्षक के रूप में वहां पहुंचती है। नशे की हालत में कानून के रखवालों के साथ गाली-गलौज करना और उनके कॉलर पर हाथ डालना पूरी तरह से निंदनीय और गैर-कानूनी है। कोई भी सभ्य समाज ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देता।
2. ​पुलिस का संयम और मर्यादा: पुलिस को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बरतने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि कोई नागरिक कानून हाथ में ले रहा था या अभद्र था, तो पुलिस के पास उसे हिरासत में लेने, उस पर कानूनी मुकदमा दर्ज करने के पर्याप्त अधिकार थे। लेकिन कानून के रखवाले का खुद कानून को हाथ में ले लेना, युवक को जमीन पर गिराकर बूटों से कुचलना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।

​वर्दी जब ‘बदले की भावना’ में बदल जाए

​पुलिस और जनता के बीच का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। जब एक सिपाही गुस्से में आकर बर्बरता पर उतर आता है, तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं मार रहा होता, बल्कि पूरी ‘खाकी’ की साख को बूटों तले रौंद रहा होता है। अपराधियों और उपद्रवियों से निपटने के लिए हमारे पास एक तय कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) है। अगर रक्षक ही ‘ऑन द स्पॉट’ फैसला करने लगेंगे, तो फिर न्यायपालिका और थानों की कानून-व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

​“क्रोध में लिया गया निर्णय कभी न्याय नहीं हो सकता। पुलिस का काम डराना नहीं, बल्कि कानून का भय पैदा करना और आम जन को सुरक्षा का अहसास कराना है।”

​इस सामाजिक समस्या का समाधान क्या है?

​इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन दोनों स्तरों पर आत्ममंथन की आवश्यकता है:

• ​काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट: पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे अत्यधिक मानसिक दबाव में काम करते हैं। उनके लिए नियमित अंतराल पर ‘स्ट्रेस मैनेजमेंट’ (तनाव प्रबंधन) और ‘पब्लिक डीलिंग’ (जनता से व्यवहार) के विशेष सत्र आयोजित होने चाहिए।
• ​बॉडी वॉर्न कैमरों का अनिवार्य उपयोग: डायल-112 जैसी आपातकालीन सेवाओं पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास ‘बॉडी वॉर्न कैमरे’ होने चाहिए। इससे यह साफ हो सकेगा कि विवाद की शुरुआत किसने की और मौके पर असल में क्या हुआ था।
• ​नागरिकों में जागरूकता: समाज को भी यह समझना होगा कि पुलिसकर्मी भी हाड़-मांस के इंसान हैं। वे आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी गालियां सुनने या आपके पारिवारिक विवादों में उलझने के लिए नहीं। पुलिस का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

​निष्कर्ष

​बस्ती के पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सिपाही को तत्काल निलंबित करना इस बात का संकेत है कि उच्च स्तर पर ऐसी अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है। लेकिन निलंबन एक तात्कालिक उपाय है, स्थायी समाधान नहीं।

​जरूरत इस बात की है कि समाज अपनी मर्यादा समझे और पुलिस अपना संयम न खोए। जब तक दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखेंगे, तब तक ‘मित्र पुलिस’ की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में न तो नागरिक को उद्दंड होने की छूट दी जा सकती है और न ही खाकी को ‘बर्बर’ होने की इजाजत।