गढ़चिरौली एयरपोर्ट ज़मीन अधिग्रहण का कड़ा विरोध; 3 गांवों के पेरेंट्स ने स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी का बॉयकॉट किया

समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ:

मंगलवार को गढ़चिरौली ज़िले में नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत जोश के साथ हुई। लेकिन, तालुका के तीन गांवों, हीरापुर, गुरवाल और राखी ने प्लान किए गए एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ़ स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी का ही बॉयकॉट कर दिया, जिससे आंदोलन को एक नया मोड़ मिल गया। पहले दिन स्कूल खाली रहे क्योंकि पेरेंट्स ने किसी भी स्टूडेंट को स्कूल नहीं भेजा। किसानों ने अब उपजाऊ खेती की ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष तेज़ करने का पक्का इरादा जताया है।

टेंडर प्रोसेस शुरू होने से किसान फिर नाराज़

इस इलाके के किसानों ने एयरपोर्ट के लिए उपजाऊ खेती की ज़मीन अधिग्रहण के फैसले का विरोध करते हुए 4 और 5 जून को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया था। उसके बाद, जॉइंट गार्डियन मिनिस्टर आशीष जायसवाल और MLA डॉ. मिलिंद नरोटे के ज़मीन अधिग्रहण प्रोसेस पर दो महीने की रोक लगाने का लिखित भरोसा देने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था।

लेकिन, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान किए गए एयरपोर्ट के लिए जंगल की ज़मीन का सर्वे करने के लिए एक कंपनी को अपॉइंट करने के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिससे किसानों में फिर से गुस्सा भड़क गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जंगल की ज़मीन के सर्वे के नाम पर उपजाऊ खेती की ज़मीन को और ज़्यादा एक्विजिशन करने का रास्ता बनाया जा रहा है।

स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी का बॉयकॉट

गुस्से में यह सवाल उठाते हुए कि अगर हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो बच्चे पढ़कर क्या करेंगे, पेरेंट्स ने कहा कि उन्होंने स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी का बॉयकॉट किया है। इस फैसले की वजह से नए एकेडमिक ईयर के पहले दिन संबंधित गांवों के स्कूलों में स्टूडेंट्स की गैरमौजूदगी देखी गई। इस बारे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व ज़िला प्रेसिडेंट महेंद्र ब्राह्मणवाडे, हीरापुर के डिप्टी सरपंच दिवाकर निसार, गुरवल के डिप्टी सरपंच अनिल कोठारे, डॉ. अनंत कुंभारे, हरिभाऊ मडावी, धीवरू मेश्राम, विकास जेंगाठे और लीलाधर गुरनुले ने अपनी बात साफ की।

ब्राह्मणवाडे ने जनप्रतिनिधियों की भी आलोचना की और कहा कि उपजाऊ ज़मीन के बजाय कहीं और एयरपोर्ट बनना चाहिए, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन, हम खेती की ज़मीन नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 5 जुलाई तक ज़मीन अधिग्रहण का ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।