बड़ी खबर | लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट के प्रबंधन विवाद में NCLT का बड़ा अंतरिम आदेश, पूर्व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह बने प्रशासक

# 🚨🔥 बड़ी खबर | लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट के प्रबंधन विवाद में NCLT का बड़ा अंतरिम आदेश, पूर्व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह बने प्रशासक

⚖️ सभी प्रतिद्वंद्वी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां निलंबित; ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण और बंधक पर NCLT की अनुमति जरूरी — वर्षों पुराने प्रबंधन विवाद के बीच अब रिकॉर्ड, सदस्यता और संपत्तियों की होगी पड़ताल

**प्रयागराज/लखनऊ।** करीब एक सदी पुराने **लखनऊ डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन (LDTA)** के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी **NCLT की इलाहाबाद बेंच** ने 16 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। आदेश के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति **लोकपाल सिंह को एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया गया है।** साथ ही ट्रस्ट से जुड़े प्रतिद्वंद्वी गुटों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। इस आदेश की जानकारी 19 सितंबर को प्रकाशित दैनिक जागरण की रिपोर्ट में दी गई है।

यह आदेश ऐसे समय आया है जब ट्रस्ट के प्रबंधन, प्रतिनिधित्व, सदस्यता, वैधानिक रिकॉर्ड और संपत्तियों से जुड़े अधिकारों को लेकर लंबे समय से विभिन्न पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है। NCLT ने फिलहाल किसी एक गुट को अंतिम रूप से वैध प्रबंधनकर्ता घोषित करने के बजाय एक स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था बनाई है, जिसका उद्देश्य विवाद के बीच ट्रस्ट के कामकाज और संपत्तियों की सुरक्षा करना बताया गया है।

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## 🔥 1924 में स्थापित संस्था, दशकों से प्रबंधन को लेकर विवाद

NCLT से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार **Lucknow Diocesan Trust Association की स्थापना 9 अगस्त 1924 को कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में हुई थी।** संस्था का उद्देश्य लखनऊ डायोसीज में चर्च ऑफ इंग्लैंड से संबंधित धार्मिक, धर्मार्थ और संस्थागत कार्यों का संचालन करना था।

समय के साथ संस्था के प्रबंधन और प्रतिनिधित्व को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे। NCLT के समक्ष चल रहे मामले में **जान आगस्टीन, स्वप्ना आगस्टीन और विजय कुमार राबिन्सन** सहित विभिन्न पक्षों के बीच प्रबंधन को लेकर विवाद का उल्लेख किया गया है।

यही विवाद अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां NCLT ने प्रतिद्वंद्वी बोर्डों की शक्तियां निलंबित करते हुए एक स्वतंत्र प्रशासक को संस्था की जिम्मेदारी सौंप दी है।

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# 📑 MCA और RoC रिकॉर्ड ने भी खड़े किए महत्वपूर्ण सवाल

मामले का एक अहम पहलू ट्रस्ट की वैधानिक फाइलिंग से जुड़ा है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट में NCLT के समक्ष प्रस्तुत **कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर की 11 मई 2026 की रिपोर्ट** का हवाला देते हुए बताया गया है कि ट्रस्ट की अंतिम बैलेंस शीट वर्ष **2008** में दाखिल हुई थी, जबकि अंतिम वार्षिक रिटर्न **2011** में दाखिल किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार **2 जुलाई 2012 से MCA पोर्टल पर कंपनी को ‘प्रबंधन विवाद’ के रूप में फ्लैग किया गया था**, जिसके कारण नई वैधानिक फाइलिंग स्वीकार नहीं हो पा रही थी।

यह स्थिति अपने आप में मामले को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि किसी संस्था के प्रबंधन विवाद के साथ उसके वैधानिक रिकॉर्ड और अधिकृत प्रतिनिधित्व का सवाल भी जुड़ जाता है।

NCLT के आदेश के बाद अब प्रशासक के सामने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि संस्था की सदस्यता, प्रबंधन संरचना और लंबित वैधानिक अनुपालनों की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड के आधार पर सामने लाया जाए।

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# ⚖️ NCLT ने क्यों नियुक्त किया स्वतंत्र प्रशासक?

रिपोर्ट के अनुसार NCLT ने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242(4)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है। न्यायाधिकरण ने पूर्व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को एक वर्ष के लिए स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया है।

इसका अर्थ यह है कि फिलहाल विवादित गुटों में से किसी एक को संस्था का संचालन सौंपने के बजाय एक स्वतंत्र व्यक्ति को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है।

इस व्यवस्था के तहत प्रशासक को संस्था के कामकाज, बैंक खातों, वैधानिक फाइलिंग और सदस्यता संबंधी स्थिति की जांच सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

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# 🛑 संपत्तियों को लेकर NCLT का महत्वपूर्ण निर्देश

पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा **ट्रस्ट की संपत्तियों** से जुड़ा हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक NCLT ने **23 जनवरी 2018 के यथास्थिति संबंधी आदेश को बरकरार रखा है।** इसके साथ ही ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना ट्रस्ट की किसी संपत्ति को **बेचने, हस्तांतरित करने अथवा बंधक रखने पर रोक** रहेगी।

इसका सीधा प्रशासनिक महत्व यह है कि विवादित प्रबंधन के दौरान ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में किसी भी ऐसे कदम को NCLT की अनुमति की कसौटी पर देखा जाएगा, जो संपत्ति के स्वामित्व, कब्जे या तीसरे पक्ष के अधिकार को प्रभावित कर सकता हो।

हालांकि, इस आदेश की **किसी विशेष शहर या संपत्ति पर लागूता** संबंधित संपत्ति के दस्तावेजों, स्वामित्व संरचना और NCLT के मूल आदेश की भाषा देखकर ही निर्धारित की जानी चाहिए। केवल किसी संस्था से नाम या ऐतिहासिक संबंध होने मात्र से प्रत्येक संपत्ति पर आदेश स्वतः लागू मानना उचित नहीं होगा।

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# 💰 प्रशासक के पास अब क्या-क्या जिम्मेदारियां?

NCLT की रिपोर्टेड व्यवस्था के अनुसार प्रशासक की भूमिका केवल औपचारिक नहीं है। उन्हें संस्था के प्रशासन और रिकॉर्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे।

### आदेश के प्रमुख बिंदु—

🔹 प्रशासक की नियुक्ति **एक वर्ष** के लिए की गई है।

🔹 सभी प्रतिद्वंद्वी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगी।

🔹 ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण अथवा बंधक के लिए **NCLT की अनुमति आवश्यक** होगी।

🔹 प्रशासक ट्रस्ट के **बैंक खातों का संचालन** करेंगे।

🔹 लंबित वैधानिक फाइलिंग पूरी कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

🔹 प्रशासक को **दो महीने के भीतर सदस्यता की स्थिति पर रिपोर्ट** प्रस्तुत करनी होगी।

🔹 **तीन महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट** NCLT के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

🔹 संबंधित सभी पक्षों को प्रशासक के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

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# 🏛️ अब सामने आएगा असली रिकॉर्ड?

इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा नजर उन दस्तावेजों पर होगी जिनके आधार पर संस्था के वास्तविक सदस्य, अधिकृत प्रतिनिधि और प्रबंधन संरचना निर्धारित की जा सकती है।

विशेष रूप से सदस्यता रजिस्टर, पुराने बोर्ड प्रस्ताव, कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड, वार्षिक रिटर्न, बैंकिंग रिकॉर्ड, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और पूर्व न्यायिक आदेश महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

प्रशासक की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होने की उम्मीद होगी कि वर्षों से चले आ रहे विवाद में संस्था का वैधानिक प्रशासन किस स्थिति में रहा और किन कारणों से नियमित कॉरपोरेट फाइलिंग प्रभावित हुई।

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# 🏠 संपत्तियों पर भी बढ़ेगी निगरानी

NCLT के आदेश के बाद ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों को लेकर भी निगरानी का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।

यदि किसी संपत्ति का संबंध LDTA से स्थापित होता है, तो उसके संबंध में किसी भी प्रस्तावित बिक्री, हस्तांतरण या बंधक की वैधानिक स्थिति की जांच आवश्यक होगी।

इसी कारण संबंधित संपत्तियों के **राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकृत दस्तावेज, ट्रस्ट रिकॉर्ड और न्यायिक आदेशों** को आपस में मिलाकर देखना महत्वपूर्ण होगा।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि NCLT का वर्तमान आदेश **प्रबंधन विवाद के संदर्भ में अंतरिम व्यवस्था** है। इसे किसी विशेष संपत्ति के अंतिम स्वामित्व पर फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

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# ⚖️ क्या किसी एक गुट की जीत हुई?

यहां सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु यही है कि उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार NCLT ने किसी एक प्रतिद्वंद्वी गुट को अंतिम रूप से वैध प्रबंधनकर्ता घोषित नहीं किया है।

बल्कि न्यायाधिकरण ने विवाद के समाधान तक एक **स्वतंत्र प्रशासक** नियुक्त कर प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है। यानी अंतिम अधिकार, सदस्यता और प्रबंधन से जुड़े विवाद के अन्य पहलू आगे की न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्ट हो सकते हैं।

इसलिए इस आदेश को किसी एक पक्ष की अंतिम जीत या दूसरे पक्ष की अंतिम हार के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

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# 📅 24 सितंबर को अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई **24 सितंबर 2026** को निर्धारित बताई गई है। अब उस सुनवाई और प्रशासक द्वारा आगे की जाने वाली प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

विशेष रूप से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदस्यता की स्थिति, बोर्ड की वैधानिकता, लंबित कॉरपोरेट फाइलिंग और संपत्तियों से जुड़े विवादों पर आगे क्या दस्तावेज न्यायाधिकरण के सामने आते हैं।

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# 🔎 सहारनपुर के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है यह आदेश?

सहारनपुर में चर्च अथवा संबंधित धार्मिक/चैरिटेबल संस्थाओं की ऐसी संपत्तियां, जिनका **कानूनी स्वामित्व या प्रबंधन LDTA से दस्तावेजी रूप से जुड़ा हुआ हो**, उनके संबंध में भी इस आदेश की प्रासंगिकता का प्रश्न उठ सकता है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी जरूरी है—**सिर्फ ‘Indian Church Trustees’ या किसी चर्च संस्था से जुड़ा नाम होने के आधार पर किसी सहारनपुर संपत्ति को NCLT आदेश के अधीन मान लेना पर्याप्त नहीं होगा।**

प्रत्येक संपत्ति के लिए यह देखना होगा कि राजस्व रिकॉर्ड में स्वामी कौन है, पंजीकृत दस्तावेज किसके नाम हैं, ट्रस्ट/कंपनी रिकॉर्ड में उसका क्या संबंध है और NCLT के मूल आदेश में उस संपत्ति या संस्था को किस सीमा तक शामिल किया गया है।

यदि किसी संपत्ति का LDTA से प्रत्यक्ष संबंध सामने आता है, तो संबंधित प्रशासनिक एवं पंजीकरण अधिकारियों के लिए NCLT के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो सकता है।

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# 🚨 बड़ा सवाल: अब आगे क्या?

करीब **102 वर्ष पुराने** इस संस्थान के सामने अब कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं—

**कौन है वास्तविक सदस्य?**

**किस बोर्ड को वैधानिक अधिकार था?**

**वर्षों तक वैधानिक फाइलिंग क्यों लंबित रही?**

**ट्रस्ट की संपत्तियों का वर्तमान रिकॉर्ड क्या है?**

**किन संपत्तियों का प्रबंधन किस संस्था के माध्यम से होता रहा?**

और सबसे महत्वपूर्ण—**प्रशासक की रिपोर्ट के बाद NCLT के समक्ष संस्था के प्रबंधन और संपत्तियों की वास्तविक स्थिति किस रूप में सामने आती है?**

इन सवालों का जवाब अब दस्तावेजों, सदस्यता रिकॉर्ड, वैधानिक फाइलिंग और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल NCLT का 16 सितंबर का आदेश **एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था** है। अंतिम स्थिति आगे की न्यायिक कार्यवाही और प्रशासक की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट होगी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को है।

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✍️ **विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह**
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