काले हिरण मामले में गिरफ्तारी के दौरान सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से हाथापाई; फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड, CCCA ने इस फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

चालीसगांव | स्पेशल न्यूज़

गौतला सैंक्चुअरी में काले हिरण का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदरूनी अनुशासन और वाइल्डलाइफ क्राइम ऑपरेशन के दौरान सीनियर अधिकारियों की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन (CCCA) को गोपनीय जानकारी मिली थी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट कर्मचारी काले हिरण को बेचने के लिए आपस में मिलीभगत कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर, CCCA ने मामला सीनियर फॉरेस्ट अधिकारियों के ध्यान में लाया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों की मदद से काले हिरण को छोड़ने की कार्रवाई की गई। हालांकि, जब फॉरेस्ट कर्मचारी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी गंभीर आरोप सामने आए हैं कि फॉरेस्ट गार्ड विवेक गोकुल सोनावणे ने अपने सीनियर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को धक्का दिया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और फॉरेस्ट कर्मचारी को भागने में मदद की। खास बात यह है कि यह घटना तब हुई जब वह असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) थे। इस मामले में विवेक सोनावणे को सस्पेंड कर दिया गया है। CCCA ने मांग की है कि अगर निष्पक्ष डिपार्टमेंटल जांच के बाद आरोप गलत साबित होते हैं, तो नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें संबंधित फॉरेस्ट गार्ड को नौकरी से निकालना भी शामिल है।

ब्लैकबक मामले में शुरुआती गोपनीय जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़र में गंभीर थी। फॉरेस्ट गार्ड विवेक सोनवणे और उसके कमांड में काम करने वाले फॉरेस्ट लेबरर सुभाष शिवाजी कुर्हाड़े की भूमिका की जानकारी CCCA तक पहुंची थी। उसके बाद, CCCA ने संबंधित जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाई। इस मामले में, सीनियर अधिकारियों की मदद से असल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई। इसलिए, CCCA ने इस गोपनीय जानकारी को सामने लाने और मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की भूमिका निभाई है।
इस मामले में, CCCA को जानकारी है कि फॉरेस्ट लेबरर सुभाष शिवाजी कुर्हाड़े के दिए गए बयान में कहा गया था कि फॉरेस्ट गार्ड विवेक सोनवणे ने उसे ब्लैकबक को अपने घर में बांधने के लिए कहा था। इस बयान की सामग्री और सच्चाई को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारी की भूमिका को लेकर ऐसे आरोप लगने के बाद, संबंधित मामले को आम शिकायत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सबूतों के आधार पर यह जांच करना ज़रूरी है कि काले हिरण को क्यों और किसके कहने पर बांधा गया, क्या बेचने का कोई मकसद था और संबंधित कर्मचारियों की असल भूमिका क्या थी।

जब मूल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही थी, तो संबंधित फॉरेस्ट कर्मचारी को ऑफिस लाने की ज़िम्मेदारी बोधरा बीटा फॉरेस्ट गार्ड विवेक सोनवणे को सौंपी गई थी। इस समय असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के साथ-साथ दूसरे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ऐसे में एक सीनियर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को धक्का देना, गाली-गलौज करना और संबंधित फॉरेस्ट कर्मचारी को ले जाना, मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि RFO संबंधित फॉरेस्ट गार्ड का सीनियर अधिकारी होता है और ACF भी उन्हीं का सीनियर लेवल का अधिकारी होता है। चूंकि यह घटना सरकारी कार्रवाई के दौरान इतने सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, इसलिए यह सिर्फ़ दो कर्मचारियों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि सरकारी कामों, डिपार्टमेंट के अनुशासन और कानूनी कार्रवाई को सही तरीके से लागू करने से जुड़ा सवाल है।
जब वाइल्डलाइफ क्राइम में आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने का प्रोसेस चल रहा हो, तो उसी डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी द्वारा प्रोसेस में रुकावट डालने की इंडिपेंडेंट और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हुई घटना के बारे में चश्मदीदों के बयान, मौजूद ऑफिस रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की जांच करके सही ज़िम्मेदारी तय करना ज़रूरी है। क्या फॉरेस्ट गार्ड जानबूझकर आरोपी को ले गया, सीनियर अधिकारियों की कार्रवाई में रुकावट डाली और क्या इसके पीछे कोई और वजह थी, इन सवालों के जवाब जांच से सामने आने चाहिए।

इस घटनाक्रम के बाद, चालीसगांव रूरल पुलिस स्टेशन में एक नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। मौजूद NCR रिकॉर्ड के मुताबिक, नंबर 1169/2026, तारीख 15 अक्टूबर 2026, में इंडियन पीनल कोड, 2023 के सेक्शन 221 और 351(4) का ज़िक्र है। इस रिकॉर्ड में सुभाष शिवाजी कुर्हाड़े का नाम एक सस्पेक्ट/आरोपी के तौर पर लिखा है। शिकायत के टेक्स्ट में सरकारी काम में रुकावट डालने और डराने-धमकाने से जुड़े मामलों का ज़िक्र है। लेकिन, यह रिकॉर्ड एक नॉन-कॉग्निज़ेबल अपराध की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (NCR) है; इसे कॉग्निज़ेबल FIR मानना ​​गलत नहीं होगा। साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता कि NCR रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि इसमें लगे आरोप साबित हो गए हैं। इस रिकॉर्ड और असली काले हिरण मामले के बीच के संबंध की जांच करना और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करना ज़रूरी है।
इस घटना का एक और पहलू यह है कि संबंधित जंगल मज़दूर को असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट और फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर ने आत्महत्या करने की धमकी दी है, उस पर झूठा केस करने का आरोप लगाया है। जहाँ प्रशासन को ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए, वहीं असली वाइल्डलाइफ़ अपराध की जांच और कानूनी कार्रवाई का प्रोसेस अलग से जारी रहना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की धमकी देता है, असली मामले में सबूतों की जांच करने की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती या कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिल जाती। ऐसे मामलों में, धमकी पर ठीक से ध्यान देते हुए और संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और असली मामले में ज़िम्मेदारी तय करते हुए कानूनी तौर पर निपटा जाना चाहिए।
छत्रपति संभाजीनगर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (वाइल्डलाइफ) के 14 अक्टूबर 2026 को जारी ऑर्डर के मुताबिक, फॉरेस्ट गार्ड विवेक गोकुल सोनवणे को महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के रूल 4(1)(a) के तहत सस्पेंड किया गया है। हालांकि सस्पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक ज़रूरी एक्शन है, लेकिन यह कोई आखिरी डिसिप्लिनरी सज़ा नहीं है। इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, सस्पेंशन के बाद डिपार्टमेंट ने आगे क्या एक्शन लिया है? क्या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू की गई है? क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं? और यह साफ करना ज़रूरी है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या सज़ा दी जाएगी।

महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के रूल 5 में कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इसलिए, अगर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आरोप सबूतों के आधार पर साबित होते हैं, तो सिर्फ सस्पेंशन पर केस रोकने के बजाय, नियमों के मुताबिक नौकरी से निकालने जैसी सख्त सज़ा पर विचार किया जाना चाहिए, CCCA की मांग है। यह मांग किसी पहले से बनी राय पर आधारित नहीं है, बल्कि इस आधार पर है कि अगर आरोप साबित होते हैं, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सही आखिरी सज़ा मिलनी चाहिए।

इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि वाइल्डलाइफ़ की सुरक्षा के लिए नियुक्त सिस्टम के एक कर्मचारी की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर आरोप है कि उसी डिपार्टमेंट के एक फ़ॉरेस्ट गार्ड ने एक सीनियर अधिकारी के साथ बदतमीज़ी की और वाइल्डलाइफ़ क्राइम में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के दौरान आरोपी को भागने में मदद की, तो यह चिंता सिर्फ़ सस्पेंशन ऑर्डर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप साबित होता है, तो इसका नतीजा सिर्फ़ संबंधित कर्मचारी तक ही सीमित नहीं होता; इससे डिपार्टमेंट का अनुशासन, कानून लागू करने की प्रक्रिया और वाइल्डलाइफ़ क्राइम की जांच की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।

क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन (CCCA) ने इस मामले में गोपनीय जानकारी सामने लाकर और सीनियर फ़ॉरेस्ट अधिकारियों तक पहुंचाकर भूमिका निभाई। इसके बाद, सीनियर फ़ॉरेस्ट अधिकारियों की मदद से कार्रवाई की गई। अब, संबंधित फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ गंभीर आरोपों, फॉरेस्ट लेबर के बयान, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान कथित गलत व्यवहार और पुलिस द्वारा NCR की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। CCCA की यह पुरजोर मांग है कि सस्पेंशन के बाद की कार्रवाई में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हर आरोप की जांच करें और दोषी पाए जाने पर लागू नियमों के अनुसार सख्त सजा दें।

मामला सस्पेंशन से शुरू हुआ है; इसका अंत निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने पर सख्त आखिरी कार्रवाई के साथ होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आगे की कार्रवाई से यह साफ हो जाना चाहिए कि गौतला सेंक्चुरी में काले हिरण मामले में कानून सभी के लिए एक जैसा है।