​अजीत मिश्रा (खोजी)

‘सोनहा’ से ‘भानपुर’ तक इंटरलॉकिंग का खेल: विकास के नाम पर करोड़ों का बंदरबांट!

• बिना एनओसी और चौड़ीकरण के प्रस्ताव के बावजूद, करोड़ों की लागत से बिछाई गई इंटरलॉकिंग को कुछ ही महीनों में उखाड़ कर फेंका गया!

• ​डूडा, पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई पानी में!

• ​भ्रष्टाचार के इस खेल पर जनता की चुप्पी और स्थानीय नेताओं की साख पर बड़ा सवाल—क्या होगी निष्पक्ष जाँच?

​बस्ती जिले की नगर पंचायत भानपुर और डूडा (DUDA) के गलियारों से एक ऐसी दास्तान सामने आ रही है, जो विकास के हर दावे की धज्जियां उड़ा रही है। पिछले छह सालों में यहाँ के निवासियों के हिस्से में केवल छलावा आया है, जबकि ठेकेदारों, इंजीनियरों (ईओ, जेई) और तथाकथित नेताओं की तिजोरियाँ बेहिसाब भरी हैं। सवाल यह है कि क्या यह महज प्रशासनिक नासमझी है या जनता के पैसों को ठिकाने लगाने की एक सोची-समझी और खतरनाक साजिश?

​बिना एनओसी और योजना के मनमानी का खेल

​ रिपोर्ट के अनुसार, बिना किसी एनओसी (NOC) के नगर पंचायत भानपुर में पीडब्ल्यूडी (PWD) की संपत्ति पर और सड़क के दोनों ओर धड़ल्ले से करोड़ों रुपये की इंटरलॉकिंग बिछा दी गई। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव दो साल पहले शासन को भेजा जा चुका हो, उसी सोनहा से भानपुर मार्ग पर करोड़ों रुपये खर्च कर इंटरलॉकिंग बिछाना कौन सा ‘विकास मॉडल’ है?

​हद तो तब हो गई जब 2025 में बिछाई गई इस इंटरलॉकिंग को 2026 आते-आते खुद पीडब्ल्यूडी ने उखाड़ कर फेंक दिया, और साथ ही नई स्ट्रीट लाइटें भी तोड़ दी गईं। जब यह तय था कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो फिर जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह मिट्टी में क्यों मिलाया गया? क्या यह जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी और लूट नहीं है?

​मिलीभगत और चुप्पी पर सवाल

​प्रशासन और डूडा के नुमाइंदों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर एडीएम, ईओ और जेई किस दबाव या लालच में आँखें मूंदे रहे? क्या फाइलों को बिना जाँच-परख के मंजूरी देने वाले अधिकारी इस भ्रष्टाचार के साझीदार नहीं हैं?

​जनता की चुप्पी और नेताओं की परीक्षा

​इस लूट में सिर्फ हुक्मरान ही दोषी नहीं हैं, बल्कि कहीं न कहीं हमारी चुप्पी भी इन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है। जब तक जनता गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, तब तक ये ठेकेदार और उनके राजनीतिक आका जनता को बेवकूफ बनाकर मलाई काटते रहेंगे।

​अब समय आ गया है कि क्षेत्र के राजनीतिक चेहरे और खुद को जनता का हितैषी बताने वाले दावेदार—चाहे वे स्थानीय विधायक राजेंद्र चौधरी हों, या संभावित चेयरमैन पद के दावेदार (एनपी सिंह, रामतीरथ यादव, राजकुमार सोनी, अंकित पांडेय आदि)—इसकी निष्पक्ष जाँच की माँग करें। यदि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, तो जनता की नजरों में उनकी चुप्पी को भी इस बंदरबांट में उनकी संलिप्तता माना जाएगा।

​निष्कर्ष साफ है: भ्रष्टाचार के खिलाफजंग लड़ने और अपनी छवि सुधारने का यह सबसे सुनहरा अवसर है। यदि भानपुर का भविष्य बचाना है, तो जनता और जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस करोड़ों के खेल की पोल खोलनी होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।