महिला व बालकल्याण विभागातील वेतन घोटाळा; कनिष्ठ सहाय्यकासह विभागप्रमुखांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

महिला व बालकल्याण विभागातील वेतन घोटाळा; कनिष्ठ सहाय्यकासह विभागप्रमुखांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

वर्धा : वर्धा जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण विभागात कनिष्ठ लिपिक तथा कनिष्ठ सहाय्यक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनवाढीच्या प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या वेतनात नियमबाह्य वाढ करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप वृत्तपत्रातील प्रसिद्ध वृत्तातून करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याला वेतनवाढीचे आदेश देताना आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन झाले होते का, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

वृत्तानुसार, समुद्रपूर येथील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयाशी संबंधित या प्रकरणात सुमारे ₹70 लाख 51 हजार 910 रुपयांच्या वेतनातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा समोर आला आहे. प्रकल्प अधिकारी ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून समुद्रपूर पोलिसांनी अभिषेक ऊर्फ पियुष जगताप याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केल्याचे वृत्त आहे.

या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकांमध्ये फेरफार कसा झाला, वाढीव देयके कोणी तयार केली, त्यांची तपासणी व मंजुरी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली आणि कोषागाराकडे देयके पाठविताना आवश्यक पडताळणी झाली होती का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे, विभागप्रमुख आणि लेखा विभागाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असून, केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

या कथित वेतन अनियमितता प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी. संबंधित वेतन देयके, सेवा अभिलेख, मंजुरी आदेश, पीपीए आणि कोषागारातील नोंदींची तपासणी करावी. तसेच इतर पंचायत समित्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता झाल्या आहेत का, याची पडताळणी करावी.

शासनाच्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाला असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब प्रशासनाने पारदर्शकपणे देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊन दोषींवर योग्य कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.