जनपद के कृषि उत्पादों के क्लस्टर चिन्हित कर किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में करें प्रभावी कार्यवाही : जिलाधिकारी

निर्यात नीति-2019 के तहत एफपीओ एवं कृषक संगठनों को तकनीकी, वाणिज्यिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में हुई चर्चा

हाथरस।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनपद के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार से संबंधित बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि निर्यात नीति-2019 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके लिए जनपद में क्षेत्रवार कृषि उत्पादों की पहचान करते हुए उत्पाद आधारित क्लस्टर चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली प्रमुख कृषि उपज, उसकी उपलब्धता, उत्पादन क्षमता एवं निर्यात की संभावनाओं का आकलन कर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिन्हित कृषि क्लस्टरों में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कंपनी (एफ पी सी) एवं अन्य किसान संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि निर्यात की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इन संगठनों को निर्यात संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, भंडारण एवं परिवहन आदि के संबंध में समुचित मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात के लिए केवल उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने, बाजार की मांग समझने तथा निर्यात से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने की जानकारी भी किसानों एवं उनके संगठनों को होना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभाग एफपीओ एवं उत्पादन संगठनों को आवश्यक वाणिज्यिक सहायता, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन तथा निर्यातकों से संपर्क स्थापित कराने में सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि एफपीओ एवं कृषक संगठनों को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि निर्यात संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास, उत्पादों की गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किस प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित प्रयास करें। कृषि उत्पादों के क्लस्टर चिन्हित करने से लेकर किसानों एवं एफपीओ को निर्यात के लिए तैयार करने तक प्रत्येक स्तर पर विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। जनपद के किसान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाकर उसका बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए, ताकि जनपद के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ किसानों की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिल कृषि रक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, सहायक निदेशक मत्स्य, महा प्रबंधक उद्योग, जिला सूचना अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एफपीओ आदि उपस्थित रहे।