परीक्षा शुल्क वृद्धि को लेकर एनएसयूआई का केंद्रीय कार्यालय घेराव, जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को पुलिस ने किया डिटेन

जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार को एनएसयूआई जोधपुर शहर एवं ग्रामीण द्वारा परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि वापस लेने सहित विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं एवं 18 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया।
एनएसयूआई जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष सोमराज गोदारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्र नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष सोमराज गोदारा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया।
जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा शुल्क में की गई बेतहाशा वृद्धि विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। नियमित विद्यार्थियों एवं संबद्ध राजकीय व निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई परीक्षा फीस वापस लेनी चाहिए। इसके साथ ही स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, पीएचडी प्रवेश, कोर्सवर्क, वार्षिक एवं थीसिस सबमिशन फीस में की गई वृद्धि भी वापस ली जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। एनएसयूआई विद्यार्थियों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।
ग्रामीण जिलाध्यक्ष सोमराज गोदारा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के दम पर और लाठी के दम पर छात्र नेताओं एवं विद्यार्थियों की आवाज दबाना चाहता है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। विद्यार्थियों के अधिकारों की इस लड़ाई में हमारा संघर्ष आखिरी दम तक जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और हिरासत से हमारा हौसला कमजोर नहीं होगा। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी सभी 18 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
एनएसयूआई की 18 सूत्री प्रमुख मांगें
1. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों एवं संबद्ध राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस में इस सेमेस्टर में की गई वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
2. स्नातकोत्तर (M.A., M.Com., M.Sc.) एवं विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज की बढ़ाई गई फीस को विद्यार्थी हित में तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
3. विश्वविद्यालय में संचालित समस्त SFS (Self Finance Scheme) कोर्सेज के अंतर्गत प्राप्त फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा विद्यार्थी हित एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधित संकायों को स्थानांतरित किया जाए।
4. पीएच.डी. प्रवेश शुल्क, पीएच.डी. कोर्सवर्क फीस, वार्षिक फीस एवं थीसिस सबमिशन से संबंधित बढ़ाई गई फीस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
5. विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में बढ़ाई गई फीस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
6. विश्वविद्यालय में नव-प्रवेशित शोधार्थियों सहित कला, वाणिज्य एवं विधि संकाय के शोधार्थियों का लंबे समय से लंबित कोर्सवर्क तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करवाया जाए।
7. विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर में अवैध रूप से की गई पेड़ों की कटाई के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। भविष्य में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए तथा काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले दस गुना पेड़ लगाए जाएं।
8. विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर एवं परीक्षा कैलेंडर तत्काल जारी किया जाए तथा निर्धारित समय-सारणी की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाए।
9. विश्वविद्यालय के लंबित परीक्षा परिणाम, विशेषकर MBA, Financial Services, B.A. LL.B. प्रथम सेमेस्टर एवं M.Com. के परीक्षा परिणाम तत्काल जारी किए जाएं।
10. शोधार्थियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए उनके लिए अलग से छात्रावास का निर्माण करवाया जाए।
11. विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। खराब पड़े वाटर कूलर तत्काल ठीक करवाए जाएं तथा शौचालयों की मरम्मत एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए।
12. विश्वविद्यालय के पुराने परिसर, नए परिसर एवं कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु कैंटीन एवं ई-मित्र की सुविधाएं तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाएं।
13. विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों एवं आगंतुकों की सुविधा हेतु एक बड़े वातानुकूलित हॉल की व्यवस्था की जाए।
14. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त 100 करोड़ रुपये के बजट का संपूर्ण लेखा-जोखा एवं व्यय विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।
15. अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाए। उन्हें समयबद्ध पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए।
16. विश्वविद्यालय के संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कला संकाय का एकीकरण कर उसे पुनः पूर्व स्वरूप में स्थापित किया जाए।
17. गांधी, नेहरू, अंबेडकर एवं बौद्ध अध्ययन केंद्रों को आवश्यक कार्यालय, आधारभूत सुविधाएं एवं संसाधन आवंटित किए जाएं, ताकि इन केंद्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
18. नए परिसर स्थित विद्यार्थी परामर्शदाता केंद्र में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए।
एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि विद्यार्थियों की इन 18 सूत्री मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। परीक्षा शुल्क वृद्धि सहित सभी छात्रहितों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने तक संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई से छात्रहितों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
इस दौरान छात्रनेता जितेश्वर चौधरी, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र जाजड़ा, प्रकाश गोदारा अजय रॉयल, राकेश खोजा, ऋषि गहलोत,मनीष पंवार राम अवतार कड़वासरा, ऋषि कछवाह, अभिजीत गांधी, अलाबेली जिला महासचिव करण जांगिड़, युवराज जांगिड जिला सचिव राजेश पटेल ललित सावरिया, ऋषभ राकावत, सुरेंद्र बिश्नोई, प्रिंस गोस्वामी, अर्पित व्यास, ललित रेगर, महिपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, आर्यन नखावत, नवरत्न गहलोत, राजू चौहान मनोज चौधरी युधिष्ठर लांबा राजू चौहान मुकेश मेघवाल राहुल जमेरिया राजवीर भादू शुभम भंडारी नितिन नितेश, अभिषेक, नरेश, तरुण, दीक्षांत एवं नीरज परिहार रोहन सोनी शेरू गुंदी सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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