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जब फाइलों से ज्यादा भरोसा चेहरे पर हो: प्रशासनिक व्यवस्था का आईना, “आईजी विकास वैभव का जनता दरबार में फरियादों की उमड़ी भीड़ “

21 Nov 2026, 11:56 AM • Vande Bharat Live TV News
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जब फाइलों से ज्यादा भरोसा चेहरे पर हो: प्रशासनिक व्यवस्था का आईना, "आईजी विकास वैभव का जनता दरबार में फरियादों की उमड़ी भीड़ " - गया, बिहार

लेखक : विजय कुमार,वरिष्ठ पत्रकार
20 नवम्बर 2026,
गयाजी : ​सरकारी दफ्तरों के बाहर कतार में खड़े ये चेहरे केवल किसी एक दिन या एक अधिकारी की कार्यशैली का प्रमाण नहीं हैं; ये उस व्यवस्थागत विफलता की गवाही हैं, जहां न्याय पाने के लिए आम आदमी को पदानुक्रम की अंतिम सीढ़ी तक दौड़ना पड़ता है।

​जब किसी आईजी, डीआईजी या वरिष्ठ पुलिस कप्तान के दफ्तर में सैकड़ों फरियादी हाथ में कागज लिए खड़े दिखाई देते हैं, तो इसे दो अलग-अलग नजरियों से देखा जाना चाहिए:

​1. जमीनी तंत्र (थाना स्तर) की संवेदनहीनता :
अगर स्थानीय थाना, सब-डिवीजन और जिला स्तर पर जनता की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई और समाधान हो जाता, तो एक साधारण नागरिक को अपने गांव-कस्बे से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर जोनल आईजी कार्यालय में घंटों कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जनता का वरिष्ठ कार्यालयों में उमड़ना इस बात का संकेत है कि निचले पायदान पर बैठे तंत्र ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।

​2. व्यवस्था बनाम व्यक्तिगत आभा :
हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि यहां संस्थाओं से ज्यादा व्यक्तियों की छवि को मसीहा बनाकर पेश किया जाता है।
जब एक संवेदनशील और सक्रिय अधिकारी सामने आता है, तो जनता उसमें उम्मीद देखने लगती है। लेकिन यह स्थिति एक चिंताजनक सवाल भी छोड़ती है: क्या न्याय किसी एक व्यक्ति के स्थानांतरण या मौजूदगी का मोहताज होना चाहिए?
किसी भी राज्य में कानून का राज संस्थागत प्रक्रिया पर चलना चाहिए, न कि किसी खास अधिकारी के टेबल पर होने या न होने पर।

​3. सोशल मीडिया और टाइमलेस नैरेटिव :
आज के डिजिटल दौर में प्रशासनिक कार्यों का राजनीतिकरण और सोशल मीडिया पर 'परसेप्शन वॉर' बेहद सामान्य हो चुका है।
पुरानी तस्वीरों को नई तारीखों के साथ साझा कर जनमानस में खास नैरेटिव गढ़ा जाता है। हालांकि तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन उन तस्वीरों में खड़े लोगों का दर्द और फाइलों के आगे भटकती आम जनता की बेबसी आज भी उतनी ही समकालीन और वास्तविक है।

​प्रशासनिक सुधार का असली पैमाना यह नहीं है कि बड़े साहब के कमरे में कितने लोगों की भीड़ जुटी; बल्कि असली सफलता तब होगी जब आम नागरिक को अपने स्थानीय थाने से ही न्याय मिल जाए और उसे मुख्यालय के चक्कर काटने की विवशता से मुक्ति मिले।

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