मगध की लाल माटी पर हक़ की हुंकार : सत्ता के महलों में कब तक गूंजेगी गरीबों की बेबसी?

लेखक : विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
20 नवम्बर 2026,
गयाजी : दशरथ मांझी की धरती पर फिर सुलग उठा ज़मीन का सवाल; कागजी घोषणाओं और वोट बैंक की सियासत के बीच महादलितों ने खोला मोर्चा।
बिहार की सियासत में 'दलित', 'महादलित' और 'शोषित' शब्द किसी भी दल के चुनावी घोषणापत्र के सबसे पसंदीदा आभूषण हैं, लेकिन जब बात उन्हें 5 डिसमिल ज़मीन का कानूनी हक देने की आती है, तो पूरा तंत्र अचानक बहरा और संवेदनहीन नज़र आने लगता है।
गयाजी की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब सिर्फ एक साधारण मार्च नहीं था, बल्कि दशकों से छले जा रहे उस वंचित तबके का फूटा हुआ आक्रोश था, जिसके नाम पर केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ताएं तो बदलती रहीं, पर उनकी अपनी झोपड़ी के नीचे की मिट्टी आज भी महफूज़ नहीं हो सकी।
1. 5 डिसमिल का वादा:
योजना धरातल पर या फाइलों में दफन?
राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा और 5 डिसमिल ज़मीन देने का ऐलान वर्षों पहले किया था, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि कागजों पर 'पट्टा' मिलने के बावजूद गरीब ज़मीन पर कब्ज़ा पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
टाइगर लक्ष्मण मांझी के नेतृत्व में जुटे हजारों लोगों की आंखों में यही दर्द तैर रहा था—कि आशियाना बनाने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा मांगने पर गरीबों को पुलिस के बैरिकेड्स और प्रशासनिक पाबंदियों का सामना करना पड़ता है।
2. अपनों के खिलाफ ही क्यों उबल रहा है आक्रोश?
इस आंदोलन का सबसे तीखा पहलू केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ उभरी नाराजगी है।
गया संसदीय क्षेत्र को मांझी सियासत का अभेद्य किला माना जाता रहा है, जहां जीतन राम मांझी खुद को 'मुसहर-भुइयां' और महादलित समाज का निर्विवाद रहनुमा बताते आए हैं।
लेकिन जब उसी गढ़ में उन्हीं के खिलाफ गगनभेदी नारे गूंजने लगें, तो यह स्पष्ट संदेश है कि समाज अब केवल 'जातिगत पहचान' से तृप्त होने वाला नहीं है।
उन्हें रोटी, छत और सम्मान चाहिए, न कि केवल मंचों से दिया जाने वाला भावुक भाषण। लक्ष्मण मांझी का उभार इसी राजनीतिक शून्यता और असंतोष का स्वाभाविक परिणाम है।
3. बैरिकेड्स से दबाने की कोशिश और प्रशासनिक औपचारिकता :
जब हजारों की भीड़ कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ी, तो पुलिस-प्रशासन ने शर्तों का हवाला देकर आंदोलनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया।
केवल 10 सदस्यों की टीम को डीएम से मिलने की छूट दी गई। यह तरीका कानून-व्यवस्था के लिहाज से मुफीद हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से यह उस व्यवस्था की लाचारी को उजागर करता है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तक जनता की नंगी आवाज़ भी सीधे नहीं पहुंचने देना चाहती।
25 दिनों की मियाद देकर आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर यह मुलाकात भी केवल रस्म अदायगी साबित हुई, तो अगला पड़ाव अनिश्चितकालीन चक्का जाम और खुला जनविद्रोह होगा।
निष्कर्ष :
पहाड़ चीरकर रास्ता बनाने वाले पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी की इस पावन भूमि पर आज उन्हीं के वंशजों को सिर छिपाने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन की भीख मांगनी पड़ रही है।
यह दृश्य न केवल बिहार के शासन तंत्र पर तमाचा है, बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए खतरे की घंटी है जो दलित-महादलित वोटों को अपनी स्थायी जागीर समझते हैं।
अगर समय रहते भूमिहीनों को ज़मीन और एयरपोर्ट से बेदखल कर्मियों को रोजगार नहीं मिला, तो गया की सड़कों पर उठा यह धुआं पूरे सूबे की सियासत को झुलसाने का माद्दा रखता है।
इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और आगामी रणनीति को समझने के लिए टाइगर लक्ष्मण मांझी का आंदोलन ऐलान देखें। यह वीडियो गया में 5 डिसमिल जमीन और भूमिहीनों के अधिकारों को लेकर शुरू हुए इस महाआंदोलन की पूर्व घोषणा और संदर्भ को स्पष्ट करता है।
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