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चिटफंड कंपनियों में फंसे गरीबों के पैसे की वापसी की मांग तेज, अपनी जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सरकार को सौंपा ज्ञापन लखनऊ में रमेश चंद्र निषाद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्र

22 Nov 2026, 06:00 PM • Vande Bharat Live TV News
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चिटफंड कंपनियों में फंसे गरीबों के पैसे की वापसी की मांग तेज, अपनी जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सरकार को सौंपा ज्ञापन लखनऊ में रमेश चंद्र निषाद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्र - LUCKNOW, उत्तर प्रदेश

लखनऊ। सहारा इंडिया परिवार, साईं प्रसाद ग्रुप, पल्स कंपनी सहित विभिन्न चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लाखों-करोड़ों लोगों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं वीर फूलन देवी जन संगठन के संस्थापक रमेश चंद्र निषाद ने 14 नवंबर 2026 को लखनऊ में पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की ओर से विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनकी जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग उठाई।

ज्ञापन में राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित संबंधित अधिकारियों से इस गंभीर आर्थिक समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई है।

करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने का मुद्दा

ज्ञापन में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित चिटफंड कंपनियों, मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियों, सरकारी समितियों, निधि कंपनियों, बिल्डर परियोजनाओं तथा अन्य अनियमित निवेश योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों की मेहनत की कमाई जमा कराई गई। आरोप है कि समय बीतने के बावजूद बड़ी संख्या में निवेशकों को उनकी वैध जमा राशि वापस नहीं मिल पाई है, जिससे लाखों परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं।

ज्ञापन में सहारा इंडिया परिवार, साईं प्रसाद ग्रुप कंपनी, पल्स कंपनी सहित अन्य कंपनियों में फंसे निवेशकों के भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधियों का कहना है कि जिन लोगों ने भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, विवाह और परिवार की जरूरतों के लिए पैसा जमा किया था, वे आज अपनी रकम वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

BUDS एक्ट 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग

ज्ञापन में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (BUDS Act, 2019) का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया कि कानून में भुगतान एवं कार्रवाई की व्यवस्था होने के बावजूद पीड़ित जमाकर्ताओं को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है।

ज्ञापन के अनुसार, विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा कंपनियों की संपत्तियां जब्त किए जाने और कानूनी कार्रवाई किए जाने के बावजूद वास्तविक निवेशकों तक उनकी जमा धनराशि पहुंचाने की प्रक्रिया में कथित रूप से देरी हो रही है।

रमेश चंद्र निषाद ने मांग की कि सरकार इस कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर पीड़ित जमाकर्ताओं की धनराशि वापस दिलाने के लिए समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करे।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें

ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निम्नलिखित मांगें उठाई गई हैं—

* अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (BUDS Act) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

* पीड़ित जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाने की व्यवस्था की जाए।

* संबंधित कंपनियों की संपत्तियों की पहचान कर उनका पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए।

* जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाए।

* भुगतान प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

* पीड़ित निवेशकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

* दोषी कंपनियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

* निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन स्तर पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाए।

गरीबों की मेहनत की कमाई वापस दिलाने का संकल्प

रमेश चंद्र निषाद ने कहा कि चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा करने वाले अधिकांश लोग गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार हैं। इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमा की थी। आज पैसा वापस न मिलने के कारण कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और पीड़ित जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से भी आवाज उठाने की अपील की गई है।

उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार पीड़ितों को न्याय देने में विफल रहती है, तो इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

2027 में सत्ता परिवर्तन के बाद भुगतान का दावा

रमेश चंद्र निषाद ने अपने बयान में कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी की सरकार बनती है और स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनते हैं, तो चिटफंड कंपनियों की जब्त संपत्तियों के माध्यम से गरीब जमाकर्ताओं की धनराशि वापस दिलाने तथा कथित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।

यह बयान राजनीतिक संकल्प एवं भविष्य की प्रस्तावित कार्रवाई के रूप में सामने आया है।

पीड़ित जमाकर्ताओं से एकजुट होने की अपील

रमेश चंद्र निषाद ने देशभर के पीड़ित जमाकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित हों और अपनी जमा पूंजी की वापसी की मांग को मजबूती से उठाएं।

उन्होंने "जय भीम, नमो बुद्धाय और जय फूलन देवी" के नारों के साथ सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

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