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शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर जल्द ही होंगी नियुक्तियां             

कौशिक नाग-कोलकाता                                                                                                                                  शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर जल्द ही होंगी नियुक्तियां                                                                      पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों को भरने की पहल शुरू की है. राज्य के नगरपालिका एवं शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि रिक्तियों के कारण सेवाओं में कुछ समस्याएं आ रही हैं. इसलिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए पहल शुरू की जा रही है. विधानसभा में तृणमूल विधायक सप्तर्षि बनर्जी द्वारा उठाये गये एक सवाल का जवाब देते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि ये स्वास्थ्य केंद्र या वेलनेस सेंटर शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वर्तमान में राज्य में उनके विभाग के अंतर्गत 983 उप-स्वास्थ्य केंद्र हैं.इसके अलावा, 222 स्वास्थ्य प्रशासनिक इकाइयां और 45 विशिष्ट आउटडोर केंद्र हैं. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में राज्य में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 42 प्रसूति अस्पताल हैं, जिनमें कुल 716 बेड की सुविधा है. वर्ष 2021-22 में शहरी विकास विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को अतिरिक्त महत्व दिया.
तदनुसार, राज्य के 703 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में से 532 वर्तमान में कार्यरत हैं. मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जल्द ही और 200 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या 1,691 तथा नर्सों की संख्या 747 है.
मंत्री से पूछा गया कि पिछले पांच वर्षों में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इसके जवाब में फिरहाद हकीम ने बताया कि वर्तमान में 532 स्वास्थ्य केंद्र और वेलनेस सेंटर चल रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 171 ऐसे संस्थान निर्माणाधीन हैं और सितंबर तक चालू हो जायेंगे. इन स्वास्थ्य केंद्रों में वर्तमान में डॉक्टरों के 1,025 और नर्सों के 512 पद रिक्त हैं.
जब मंत्री से इस रिक्त पद को भरने के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसे वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली है. हालांकि, फिलहाल विभाग इन स्वास्थ्य केंद्रों को चलाने के लिए अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है.

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