जीरो पॉवर्टी अभियान को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता पात्र परिवारों को अंत्योदय कार्ड से जोड़कर दिलाया जाएगा योजनाओं का लाभ – सीएम योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ पहुंचाने के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए।
31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इनमें फर्रुखाबाद लिंक, झांसी लिंक, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल और नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।
सीएम योगी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भूमिस्वामियों से सीधे संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान किया जाए।
कुकरैल नाइट सफारी परियोजना को समयबद्ध गति देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कुकरैल नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं, ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी लंबित औपचारिकताओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके अलावा लखनऊ टेक्सटाइल पार्क, उन्नाव एक्वा ब्रिज और कानपुर की तृतीयक उपचार संयंत्र परियोजना सहित लंबित आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत परियोजनाओं, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जनहित और विकास परियोजनाएं पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के साथ पूरी की जाएं, ताकि प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिल सके।
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