नशामुक्त भारत अभियान में अगला कदम, महाराष्ट्र 2029 तक ड्रग्स को पूरी तरह खत्म कर देगा: होम डिपार्टमेंट

महाराष्ट्र राज्य ने नशामुक्त भारत अभियान में अगला कदम उठाया है। 2029 तक राज्य से ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। यह पॉलिसी बड़े पैमाने पर लोगों में जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में होगी। इसमें सरकार के सभी डिपार्टमेंट शामिल होंगे। इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को सफल बनाने के लिए गांव लेवल से लेकर जिला, डिविजन और मिनिस्ट्री लेवल तक जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने अलग-अलग डिपार्टमेंट के सहयोग से ड्रग-फ्री महाराष्ट्र बनाने के लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन लागू किया है।

केंद्र सरकार ने अलग-अलग केंद्रीय और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके 2029 तक पूरे देश से ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत, ‘ड्रग-फ्री इंडिया कैंपेन’ को नेशनल लेवल पर असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की इस पॉलिसी को तेज़ी से आगे बढ़ाने और 2029 तक महाराष्ट्र राज्य को पूरी तरह से ड्रग-फ्री बनाने के लिए ‘कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट अप्रोच’ नाम की एक पॉलिसी तैयार की गई है। इसके तहत, राज्य में गैर-कानूनी ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार फसलों की खेती, प्रोडक्शन-ट्रांसपोर्टेशन, बिक्री और नैचुरल और सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस बारे में बड़े पैमाने पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा। इस कैंपेन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डिपार्टमेंट को ‘एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)’ के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए, मिनिस्ट्री लेवल पर कोऑर्डिनेशन के लिए हर डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।

इस पॉलिसी को लागू करने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए एक्शन प्लान तय किए गए हैं। इसमें, अगले एकेडमिक साल (2027) से स्कूल एजुकेशन में क्लास V से ड्रग अवेयरनेस पर कम से कम एक लेसन शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी शाला, सुंदर शाला फेज-3 में एंटी-ड्रग अवेयरनेस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे।

हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस को ड्रग-फ्री कैंपस बनाए रखने के लिए एक्शन लेना होगा। मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान, माझा गांव, आरोग्य संपन्न गांव अभियान में भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, हर साल 26 जून को बेस्ट ड्रग-फ्री जिले के तौर पर अवॉर्ड्स अनाउंस किए जाएंगे। इसमें हर जिले के 2 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा।

इस पॉलिसी के चार पिलर हैं: ड्रग कंट्रोल के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ड्रग सप्लाई में भारी कमी, ड्रग की डिमांड में इफेक्टिव कमी, नशा मुक्ति, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। ड्रग कंट्रोल के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होम, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, लॉ और जस्टिस डिपार्टमेंट पर होगी। ड्रग्स की सप्लाई को रोकने की जिम्मेदारी रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा रहे गैर-कानूनी ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ड्रग्स की मांग को असरदार तरीके से कम करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर और टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, महिला और बाल विकास, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदारी दी गई है। सोशल जस्टिस और स्पेशल असिस्टेंस, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन डिपार्टमेंट नशे के इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए ज़िम्मेदार होंगे।