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*डिबाई: गैस चोरी का राज खोलने पर 50 हजार रंगदारी, SC/ST में फंसाने और DVR मिटाने की धमकी – शिकायत थाना डिबाई पर लंबित*

01 Oct 2026, 09:08 PM • Vande Bharat Live TV News
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*डिबाई: गैस चोरी का राज खोलने पर 50 हजार रंगदारी, SC/ST में फंसाने और DVR मिटाने की धमकी - शिकायत थाना डिबाई पर लंबित* - BULANDSHAHR, उत्तर प्रदेश

*डिबाई में 50 हजार रंगदारी, SC/ST में फंसाने की धमकी, DVR से सबूत मिटाने का आरोप – शिकायत थाना डिबाई पर लंबित* खबर बुलंदशहर के डिबाई से है जहाँ एक पूर्व कर्मचारी ने गैस एजेंसी संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मामला है *IGRS शिकायत संख्या 40014226056130* का। शिकायतकर्ता हैं योगेश कुमार पुत्र भीष्म कुमार, निवासी चौक दुर्गा प्रसाद, डिबाई खुर्द। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को प्रार्थना पत्र दिया है।

*आरोप नंबर 1 – SC/ST Act में फंसाने और जान से मारने की धमकी:*
पीड़ित का आरोप है दिनांक 21-08-2026 को जब उसने कहा कि अगर जातिसूचक गाली दी है तो CCTV फुटेज दिखाओ, तो आरोपी रचित कुमार कटारिया और उसका भाई रमन कटारिया बर्फ कारखाना संचालक, निवासी 08 बाजार कलां ने कहा – "तेरी औकात क्या है, हमने SC/ST आयोग में तेरी शिकायत 18-09-2026 को कर दी है, 1 महीने में जेल भिजवा देंगे, जान से खत्म कर देंगे।" पीड़ित ने इसे SC/ST Act जैसे पवित्र कानून के दुरुपयोग बताया है।

*आरोप नंबर 2 – 50,000 रुपये की रंगदारी – BNS 308(2):*
3-4 बार गवाहों के सामने पूरा हिसाब देने के बाद भी "हिसाब बाकी है" कह कर 50 हजार की अवैध मांग की जा रही है। पीड़ित का कहना है 30-07-2026 को सिलेंडर कम होने वाली गाड़ी पर राजू और शशांक गए थे, वह नहीं था, उसका हिसाब भी उसी पर डाला जा रहा है।

*आरोप नंबर 3 – सबसे बड़ा आरोप – सबूत मिटाना – BNS 241:*
गैस एजेंसी जैसी संवेदनशील जगह पर 24 घंटे CCTV चालू रहना अनिवार्य है, लेकिन आरोपी जानबूझकर कहते हैं "CCTV खराब है, DVR काम नहीं कर रहा" ताकि गैस चोरी और उसकी बेगुनाही का सबूत न मिले।

*आरोप नंबर 4 – गैस चोरी का राज:*
पीड़ित के अनुसार असली रंजिश यह है कि दोनों भाई भरे हुए घरेलू सिलेंडरों से गैस निकाल कर बर्फ के कारखाने में भरने और कम वजन वाले सिलेंडर ग्राहकों को देने का काम कराते थे। रमन कटारिया के कहने पर यह होता था। मना करने पर ही उसे फंसाया जा रहा है।

*अब इसमें हाईकोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है:*
इलाहाबाद हाईकोर्ट में *जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ का फैसला – महेंद्र गौर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* में स्पष्ट कहा गया है कि यदि थाने या किसी निगरानी वाली जगह का CCTV गायब है या खराब का बहाना बनाया जाता है, तो पीड़ित के आरोपों को ही सच माना जाएगा।

वर्तमान में यह शिकायत *दिनांक 26-09-2026 को थाना अध्यक्ष डिबाई को अंतरित कर दी गई है और कार्यालय स्तर पर लंबित है।*

पीड़ित ने मांग की है कि DVR को तुरंत जब्त कर FIR दर्ज की जाए और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए।

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