वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज | नई दिल्ली एक देश, एक चुनाव पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए प्रमुख अर्थशास्त्री, एस. गुरुमूर्ति और शमिका रवि ने दिए सुझाव
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नई दिल्ली। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय रखी। अर्थशास्त्रियों ने समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर प्रस्तावित चुनाव सुधारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा।
समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि अर्थशास्त्रियों में एस. गुरुमूर्ति और शमिका रवि सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रमुख अर्थशास्त्री हितधारकों के रूप में समिति के सामने पेश हुए हैं और उनके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।
दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश हुए थे विधेयक
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद दोनों विधेयकों को जांच और सुझावों के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया।
इन विधेयकों का उद्देश्य देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था से जुड़े कानूनी और संवैधानिक बदलावों की जांच करना है।
रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश के बाद तैयार हुए विधेयक
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सदस्य थे।
कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर ही दोनों विधेयकों को तैयार किया गया। अब संसदीय समिति विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर इन प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है।
एक साथ चुनाव पर आगे क्या?
संसदीय समिति के समक्ष अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति को प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, शुक्रवार की बैठक के संबंध में उपलब्ध जानकारी में अर्थशास्त्रियों के व्यक्तिगत सुझावों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।
इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि समिति ने उनके सुझावों के आधार पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया है। विधेयकों पर आगे की प्रक्रिया संसदीय समिति की जांच और संसद में होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
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