🚨 पाली के ग्राम पहाड़जमनी में कथित धर्मांतरण का मामला! पास्टर सामे लाल पर आरोप, सरकारी जमीन पर कब्जे की भी उठी मांग

🚨 पाली के ग्राम पहाड़जमनी में कथित धर्मांतरण का मामला! पास्टर सामे लाल का नाम आया सामने, सरकारी जमीन पर कब्जे और धार्मिक निर्माण के आरोप से मचा हड़कंप

पाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़जमनी से कथित धर्मांतरण और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में पास्टर सामे लाल का नाम सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

बताया जा रहा है कि गांव में कुछ लोगों द्वारा धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। आरोप है कि ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। मामले में बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन सभी आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

🚨 सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा, धार्मिक स्थल निर्माण पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में एक और गंभीर विषय सामने आया है। ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस स्थान पर ईसाई धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके धार्मिक निर्माण किया गया है।

सामने आई तस्वीरों में एक भवन की दीवार पर ईसाई धर्म का क्रॉस दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस जमीन पर यह भवन बना है, वह निजी भूमि है या शासकीय भूमि? यदि जमीन सरकारी है, तो निर्माण के लिए किस विभाग से अनुमति ली गई थी? क्या राजस्व विभाग को इसकी जानकारी है?

प्रशासन को जमीन का खसरा, नक्शा और रिकॉर्ड जांचकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और बिना अनुमति निर्माण प्रमाणित होता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

⚖️ लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना अपराध

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन किसी व्यक्ति को धमकी, धोखे, दबाव या अनुचित प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध हो सकता है।

छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के तहत गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति और लागू धाराओं के अनुसार जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

इसलिए पुलिस को यह जांच करनी चाहिए कि क्या ग्राम पहाड़जमनी में किसी व्यक्ति को लालच, दबाव या धोखे के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था।

प्रशासन और पुलिस विभाग से जनता के सवाल

1. ग्राम पहाड़जमनी में कथित धर्मांतरण की गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जा रही थीं?
2. पास्टर सामे लाल की भूमिका क्या है?
3. क्या संबंधित महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं?
4. जिस स्थान पर धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उस जमीन का मालिक कौन है?
5. क्या भवन निर्माण के लिए सरकारी अनुमति ली गई थी?
6. यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, तो अब तक राजस्व विभाग ने जांच क्यों नहीं की?
7. क्या पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे?

हिंदू समाज और सभी नागरिकों से अपील

धर्म प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का विषय है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन किसी को लालच, धोखे या दबाव में रखकर धर्म परिवर्तन कराना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हमारा उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं, बल्कि कानून और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा करना है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

जिला प्रशासन, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से विशेष मांग

ग्राम पहाड़जमनी के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए।

– कथित धर्मांतरण की गतिविधियों की जांच हो।
– पास्टर सामे लाल सहित संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाए।
– जमीन का राजस्व रिकॉर्ड और सीमांकन कराया जाए।
– सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा प्रमाणित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
– ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी से सुरक्षा दी जाए।

आखिर ग्राम पहाड़जमनी के इस मामले में प्रशासन कब संज्ञान लेगा? क्या सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों की जांच होगी? क्या कथित धर्मांतरण के मामले की सच्चाई जनता के सामने आएगी?

जनता को इन सवालों के जवाब प्रशासन से मिलने चाहिए।

हमारी मांग साफ है — निष्पक्ष जांच हो, सरकारी जमीन सुरक्षित रहे, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो और कानून तोड़ने वालों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हो।

धर्म के नाम पर धोखा नहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं और कानून से ऊपर कोई नहीं!