आगर-मालवा। गांवों में वर्षों से आबाद भूखंडों पर मालिकाना हक के इंतजार को स्वामित्व योजना ने नई दिशा दी है। अब ग्रामीणों को उनके भूखंड का कानूनी मालिकाना हक लिखित रूप में मिल रहा है। इससे न केवल संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेने का रास्ता भी आसान होगा।
यह बात विधायक माधव सिंह 'मधु' गहलोत ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के समीप ग्राम आवर में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीणों को उनके भूखंड का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में काम कर रही है। योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का विधिवत अधिकार मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में विधायक गहलोत एवं कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने रजिस्ट्री निष्पादन के बाद लाभार्थियों को उनके भू-अधिकार अभिलेखों की प्रतियां वितरित कीं। रजिस्ट्री की प्रति मिलने पर ग्रामीणों को अपने भूखंड पर कानूनी अधिकार का दस्तावेजी प्रमाण मिला।
इस दौरान कलेक्टर डॉ. मीना ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी पटवारी रजिस्ट्री निष्पादन के कार्य को प्राथमिकता दें। शेष भूखंडधारियों को समय पर सूचित कर उनकी रजिस्ट्री शीघ्र पूर्ण कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।
कार्यक्रम में एसडीएम कमल सिंह मंडलोई सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।