**आगर-मालवा, 11 नवंबर।** स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के भूखंडों को वैधानिक मालिकाना हक दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने की कवायद तेज कर दी है। कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों की बैठक लेकर योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पटवारी निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 70 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्री कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करे।
कलेक्टर ने राजस्व अमले को निर्देशित किया कि पटवारी नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में फील्ड पर उपस्थित रहकर रजिस्ट्री कार्य को प्राथमिकता दें। जिन गांवों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में कार्य की नियमित निगरानी करने तथा पटवारियों की प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य हासिल कराने के निर्देश दिए।
**लापरवाही पर नहीं चलेगी ढिलाई**
कलेक्टर डॉ. मीना ने कहा कि स्वामित्व योजना शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों को उनके भूखंडों के वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में राजस्व अधिकारी और मैदानी अमला आपसी समन्वय के साथ अभियान को गति दें और कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
**22 हजार से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्री पूर्ण**
जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 22 हजार से अधिक आबादी भूखंडों की रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। शेष प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रहा है।