ਮੋਦੀ-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ ਵਿੱਢੋ: ਰੰਧਾਵਾ

ਜਲੰਧਰ:06 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ‘‘ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਉਜ਼ਰਤਾਂ-ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ ਵਿੱਢੇਗੀ।

ਉਕਤ ਘੋਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਵੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਡੀ.ਏ., ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਸਿਰ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ।"ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਨਲਾਈਨ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਆਫਲਾਈਨ' ਵਿਧੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਐਸਕੇਐਮ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ' ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ' 'ਚ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ 'ਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਤੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੋਨ ਖੜੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।