सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा की मांग उठाई
फील्ड में कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा की मांग उठाई
उदयपुर। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पदाधिकारियों ने फील्ड में जनहित एवं समाज कल्याण के कार्यों के दौरान कथित रूप से आ रही समस्याओं और असुरक्षा को लेकर है।
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, रा
ष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, राष्ट्रीय सचिव जयराम अहिरवार एवं मुख्य संरक्षक भैरूलाल गायरी की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि संगठन द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय से जनहित एवं राज्य हित के कार्य किए जा रहे हैं। संगठन की ओर से सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं फील्ड स्तर पर कार्यरत एनजीओ के नेटवर्क के साथ काम किया जा रहा है।
ज्ञापन के अनुसार संगठन द्वारा ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं लाभ आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी सहयोग किए जाने का उल्लेख किया गया है।
ज्ञापन में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के संबंध में असंगठित वर्ग में जागरूकता लाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। संगठन ने विभिन्न स्तरों पर सरकार को ज्ञापन देकर अधिनियम को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करने की मांग की है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि फील्ड में कार्य करने के दौरान फेडरेशन एवं सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रतिनिधियों को कई बार डराया-धमकाया जाता है, जिसके कारण जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और असुरक्षा की भावना के बीच काम करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में संगठन की ओर से पूर्व में की गई बैठकों एवं प्रस्तावों का भी उल्लेख करते हुए बताया गया कि संगठन के फील्ड में सक्रिय प्रतिनिधियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जा चुका है।
फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से मामले में समय रहते उचित एवं उच्चस्तरीय कार्रवाई करवाने तथा फील्ड में कार्य कर रहे संगठन के प्रतिनिधियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
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